Himachal Pradesh Politics: फरवरी महीने में राज्यसभा चुनाव के दौरान बड़ा सियासी खेल करने वाले बीजेपी नेता हर्ष महाजन का बड़ा बयान सामने आया है. हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बहुमत के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल करने वाले हर्ष महाजन ने एक बार फिर बाद दावा किया है. हर्ष महाजन ने कहा कि वे चाहें, तो आज ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को गिरा सकते हैं. उन्होंने कांग्रेस सरकार के स्थिरता पर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं. राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच का मुख्य संसदीय सचिवों को लेकर आया फैसला विस्तृत है. इसमें हर पहलू क्लियर किया गया है. डबल बेंच ने जो जजमेंट दिया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट का भी जिक्र है. हर्ष महाजन ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जब मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति की थी, तो वह जानते थे कि यह असंवैधानिक काम है. मुख्यमंत्री ने जब मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति की थी ही वे पहले ही जानते कोर्ट इन्हें हटाएगा. जब कोर्ट से ऐसा फैसला आएगा, तो वह यह कह देंगे कि मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को कोर्ट ने रद्द की है.
हर्ष महाजन ने कहा कि वह हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में फैसला लेंगे. उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि वह चाहे, तो आज भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को गिरा सकते हैं. उनके साथ कांग्रेस के अलग-अलग ग्रुप टच में हैं. उनके पास अब पिक एंड चूज़ का भी विकल्प है. महाजन ने CM सुक्खू को बीजेपी एसेट बताकर किया तंजहर्ष महाजन ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एसेट के तौर पर काम कर रहे हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की जिस तरह की कार्यप्रणाली है, उसकी वजह से कांग्रेस आने वाले 15-20 सालों तक वापस सत्ता में नहीं लौट सकेगी. वहीं, हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि उनकी सरकार पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है.
उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह स्थिर और सुरक्षित है. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अब हर्ष महाजन कांग्रेस के नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं. ऐसे में अपने स्तर पर रणनीति तैयार कर रहे होंगे. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वह स्पष्ट करना चाहते हैं कि सरकार पर कोई खतरा नहीं है. कांग्रेस सरकार जरूरत के मुताबिक कानूनी और राजनीतिक कदम उठाने के लिए तैयार है.