Shimla News: HRTC पेंशनरों के लिए सुक्खू सरकार की बड़ी घोषणा, अब हर महीने समय पर मिलेगी पेंशन
Sukhvinder Singh Sukhu Statement: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार के वित्तीय सुधारों के सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं. अब HRTC पेंशनरों को हर माह समय पर पेंशन मिलेगी.
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार के वित्तीय सुधारों के सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं. इसी का परिणाम है कि एचआरटीसी पेंशनरों की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने के साथ-साथ कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं.
रविवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि एचआरटीसी पेंशनरों के साथ हुई बैठक में पेंशन और मेडिकल प्रतिपूर्ति से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में पेंशनरों को कई बार दो-दो और तीन-तीन महीने तक पेंशन का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि हर महीने 7 से 10 तारीख के बीच पेंशनरों को नियमित रूप से पेंशन मिल जाएगी.
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HRTC को हर महीने 20 करोड़ का अनुदान
मुख्यमंत्री ने बताया कि पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार एचआरटीसी को प्रतिमाह 20 करोड़ रुपये का अनुदान देगी, जबकि शेष राशि निगम अपने संसाधनों से जुटाएगा. इसके अलावा पेंशनरों के लंबित मेडिकल प्रतिपूर्ति दावों के निपटारे के लिए 20 करोड़ रुपये जारी किए जा रहे हैं.
प्रदेश की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार
सुक्खू ने कहा कि वित्तीय अनुशासन और व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से प्रदेश की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार द्वारा राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की कटौती के बावजूद राज्य सरकार ने अपने संसाधनों और नीतिगत निर्णयों के बल पर वित्तीय स्थिति को संभाला है.
वेतन में की गई अस्थायी कटौती की गई समाप्त
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, उपायुक्तों, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में की गई अस्थायी कटौती (डिफरमेंट) को समाप्त किया जा रहा है. अगले महीने से इन सभी का लंबित भुगतान भी कर दिया जाएगा और जुलाई से उन्हें पूरा वेतन मिलेगा. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था उन पर लागू नहीं होगी.
उन्होंने कहा कि सरकार ने विभिन्न विभागों में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के रास्तों को बंद कर सरकारी संसाधनों की बचत की है. मुख्यमंत्री के अनुसार पहले राज्य सरकार बिजली बोर्ड को लगभग 2,200 करोड़ रुपये का अनुदान देती थी, जिसे सुधारों के बाद घटाकर करीब 1,000 करोड़ रुपये किया गया है.
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि 65 से 70 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनरों का लंबित एरियर अगले महीने जारी कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह वादा बजट में किया गया था और अब सरकार इसे पूरा करने जा रही है.
सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर साधा निशाना
पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए सुक्खू ने आरोप लगाया कि केंद्र से अधिक वित्तीय सहायता मिलने के बावजूद उस दौरान प्रदेश की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई और कर्ज का बोझ बढ़ा. उन्होंने कहा कि संसाधनों का सही उपयोग होता तो हिमाचल आज अधिक आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में होता.
केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को आम जनता पर अतिरिक्त बोझ बताया और महंगाई नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता जताई.
नीरज भारती के इस्तीफे पर दी प्रतिक्रिया
कांग्रेस के उपाध्यक्ष नीरज भारती के इस्तीफे और भाजपा नेता की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और सरकार विकास तथा जनकल्याण के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है. वहीं, नीरज भारती से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "एक नशेड़ी आदमी कोई स्टेटमेंट दे दे तो कोई मसला नहीं है."
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