हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले, 1300 से ज्यादा पदों पर भर्ती; किसानों को मिली बड़ी राहत

HImachal Cabinet Meeting: कैबिनेट ने सरकारी भूमि पर कुछ श्रेणी के अवैध कब्जों के नियमितीकरण की नीति-2026 को मंजूरी दी. भूमिहीन परिवारों और सीमांत किसानों की चिंताओं को लेकर तैयार की गई है.

मीटिंग लेते सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू

Source : पराक्रम चंद

हिमाचल प्रदेश के शिमला में मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. कैबिनेट ने अवैध कब्जों के नियमितीकरण, सरकारी नौकरियों में भर्ती, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, किसानों को राहत और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े अहम निर्णयों को मंजूरी दी.

कैबिनेट ने सरकारी भूमि पर कुछ श्रेणी के अवैध कब्जों के नियमितीकरण की नीति-2026 को मंजूरी दी. यह नीति भूमिहीन परिवारों और सीमांत किसानों की मानवीय चिंताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है. इसके तहत आवासीय, कृषि और बागवानी उद्देश्यों के लिए सरकारी भूमि पर कब्जे वाले पात्र मामलों को नियमित किया जाएगा. नीति को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप तैयार कर केंद्र सरकार की .मंजूरी के लिए भेजा गया है.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

करुणामूलक नियुक्तियों के लंबित मामलों को मिलेगा मौका

विभिन्न विभागों द्वारा पहले अस्वीकृत किए गए करुणामूलक नियुक्ति (Compassionate Appointment) के मामलों की एकमुश्त पुनः समीक्षा की जाएगी. पात्र और वास्तविक मामलों को आवश्यक छूट देकर दोबारा विचार किया जाएगा. जिसको लेकर प्रस्तुति भी दी गई है. करुणामुलक के 2542 रिजेक्टेड मामलों पर दोबारा से विचार करने पर भी चर्चा की गई है.

किसानों को बड़ी राहत

राज्य सरकार ने कृषि ऋण ब्याज सब्सिडी योजना शुरू करने का फैसला लिया है. जिन किसानों की भूमि नीलामी के खतरे में है, उनके तीन लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर 50 प्रतिशत ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी. इससे प्रदेश के 6,356 किसानों को लाभ मिलेगा.

स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भर्तियां

कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के पद भरने को मंजूरी दी, जिनमें शामिल हैं:

• 300 मेडिकल ऑफिसर
• 200 स्टाफ नर्स
• 250 मल्टी टास्क वर्कर (क्लास-4)
• 76 ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट
• 36 रेडियोग्राफर
• 50 लैब तकनीशियन ग्रेड-2

 

इसके अलावा विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 75 सहायक प्रोफेसर और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी विभाग के लिए 4 पद भरे जाएंगे. भर्ती निदेशालय के माध्यम से 400 वर्क इंस्पेक्टर पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई.

पार्ट टाइम कर्मियों को राहत

31 मार्च 2026 तक सात वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके पार्ट टाइम कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी (डेली वेजर) बनाया जाएगा. अध्ययन अवकाश (Study Leave) पर जाने वाले कर्मचारियों को अब पूरा वेतन मिलेगा। पहले अध्ययन अवकाश ले चुके कर्मचारियों को भी बकाया राशि दी जाएगी.जॉब ट्रेनी कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) देने का निर्णय लिया गया है.

HIMCARE योजना का दायरा बढ़ा

कैबिनेट ने HIMCARE योजना को बीमा मॉडल पर संचालित करने का फैसला लिया है. अब पात्र लाभार्थियों को 7 लाख और 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा, जबकि वर्तमान में यह सीमा 5 लाख रुपये है. पूर्व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा जारी 80 पोस्ट कोड के विज्ञापन वापस लेने का निर्णय लिया गया। साथ ही अभ्यर्थियों की 4.27 करोड़ रुपये परीक्षा फीस लौटाई जाएगी.

स्टार्टअप योजना का चौथा चरण

राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के चौथे चरण को मंजूरी दी गई। योजना के तहत ई-बस खरीदने पर 50 प्रतिशत और डीजल बस खरीदने पर 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. हिमाचल प्रदेश एनडीपीएस नियम, 1989 में संशोधन कर चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए कैनाबिस (भांग) की खेती, प्रसंस्करण, भंडारण और परिवहन को विनियमित करने का फैसला लिया गया.

आग प्रभावित परिवारों के लिए विशेष पैकेज

शिमला जिले के जुब्बल, कोटखाई और रोहड़ू क्षेत्र के 15 अग्नि प्रभावित परिवारों को विशेष राहत पैकेज दिया जाएगा. जिनके घर पूरी तरह नष्ट हुए हैं उन्हें 7 लाख रुपये प्रति परिवार की सहायता मिलेगी.कुल 84.70 लाख रुपये वितरित किए जाएंगे.

मल्टी टास्क वर्कर भर्ती के लिए कैबिनेट सब कमेटी

उपमुख्यमंत्री Mukesh Agnihotri की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी गठित की जाएगी, जो विभिन्न विभागों में मल्टी टास्क वर्कर भर्ती प्रक्रिया को केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित करने पर विचार करेगी. ग्रेजिंग पॉलिसी-2026 को मंजूरी दी गई। वन एवं पशुपालन विभाग संयुक्त रूप से ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेंगे, जिससे चरवाहों को रियल टाइम परमिट मिल सकेंगे.

अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों का विस्तार

कैबिनेट ने कई स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन को मंजूरी दी, जिनमें शामिल हैं:

• 
  सिविल अस्पताल सरकाघाट को 100 से 150 बिस्तर
• सिविल अस्पताल बद्दी को 200 बिस्तर अस्पताल
• पीएचसी कलोल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
• पीएचसी माणपुरा का संचालन
• हमीरपुर के मांझेली में स्वास्थ्य उपकेंद्र
• मेलों को मिला नया दर्जा
• शूलिनी मेला (सोलन) को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा
• मान शिव शक्ति जातर मेला, छतराड़ी (चंबा) और शिवरात्रि मेला कठगढ़ (कांगड़ा) को राज्य स्तरीय दर्जा
• कई अन्य मेलों को जिला स्तरीय दर्जा प्रदान किया गया.

अन्य प्रमुख फैसले

• हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 17 सहायक प्रोफेसर पद भरे जाएंगे.
• एचपीएएस के 3 पद भरे जाएंगे.
• कांगड़ा के चढ़ियार में नया लोक निर्माण विभाग उपमंडल बनेगा.
• मंडी संभागीय आयुक्त कार्यालय में 2 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) पद सृजित होंगे.
• जुब्बल स्थित ठाकुर रामलाल गर्ल्स स्पोर्ट्स हॉस्टल को खेल विद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा.
• मुख्यमंत्री सहारा योजना के लिए संशोधित एसओपी को मंजूरी दी गई.
• कैबिनेट की इस बैठक में रोजगार, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका प्रदेशभर में व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा.