हिमाचल कैबिनेट बैठक में मिली 1550 पदों को भरने की मंजूरी, किसानों के लिए MSP पर बड़ा फैसला

Himachal News In Hindi: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में 1550 पदों को भरने की मंजूरी दी गई. वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी बढ़ाया गया है.

हिमाचल कैबिनेट बैठक में मिली 1550 पदों को भरने की मंजूरी

Source : पराक्रम चंद

हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं. प्रदेश में 1550 पदों को भरने की मंजूरी दी गई, जिसमें 1000 पद पुलिस विभाग में भरे जाएंगे. इनमें 30 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे. वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 500 पद सृजित करने और भरने का भी निर्णय भी लिया गया है, जिसमें वन मित्रों के लिए 50 प्रतिशत कोटा होगा.

वन विभाग के लिए राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों में से 8 नायब तहसीलदार, 20 कानूनगो और 44 पटवारियों को निश्चित पारिश्रमिक पर नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया है. वन विभाग के 10 प्रादेशिक सर्किलों में 10 कानूनी सलाहकारों को नियुक्त करने का भी निर्णय है.

बैठक में CM सुक्खू ने कई चीजों पर MSP बढ़ाई

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार (17 अप्रैल) हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्का का 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम, चंबा जिले की पांगी घाटी के जौं का 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम, कच्ची हल्दी का 90 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम और प्राकृतिक खेती से उत्पादित अदरक का 30 रुपये प्रति किलोग्राम करने का निर्णय लिया गया है.

मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों को नियुक्त करने पर निर्णय

कैबिनेट ने विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में सेवानिवृत्त संकाय सदस्यों को प्रोफेसर के रूप में अढ़ाई से तीन लाख प्रति माह के हिसाब से नियुक्त करने का निर्णय लिया गया हैं. सिरमौर जिले में जल शक्ति विभाग के डिवीजनों के प्रशासनिक ढांचे को निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर पुनर्गठित करने का भी निर्णय लिया है, क्योंकि इससे विभाग को और जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में सुविधा होगी. लाभार्थियों को समय पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरित करने के लिए, कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, 2010 के नियम 10 (2) और (3) में संशोधन करने का निर्णय लिया है.

एनओसी प्रक्रिया को नागरिक-हितैषी बनाने की मंजूरी

कैबिनेट ने अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (एनओसी) प्रक्रिया को सरल बनाने, इसे अधिक सुव्यवस्थित और नागरिक-हितैषी बनाने को मंजूरी दी. कैबिनेट ने राज्य के युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मानद कैप्टन संजय कुमार (परमवीर चक्र विजेता) की सेवाएं 1 मई, 2026 से लेने का निर्णय लिया है. कैबिनेट ने जलविद्युत नीति, 2006 के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को 71 लघु जलविद्युत परियोजनाएं आवंटित करने का भी निर्णय लिया है.