'HRTC को केवल घाटे और मुनाफे के नजरिए से देखना गलत', बोले डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री
Himachal HRTC: हिमाचल के उपमुख्यमंत्री ने HRTC को जनसेवा बताया, न कि सिर्फ लाभ-हानि का उपक्रम. उन्होंने बताया कि HRTC 28 श्रेणियों में रियायतें देता है और दुर्गम क्षेत्रों में भी बसें चलाता है.
हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि HRTC को केवल घाटे और मुनाफे के नजरिए से देखना गलत है, क्योंकि यह एक व्यावसायिक संस्था नहीं बल्कि जनसेवा का एक समर्पित उपक्रम है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि HRTC के 50 साल के सफर में जनता के साथ इसका भावनात्मक रिश्ता बन चुका है. राज्य में एयर और रेल कनेक्टिविटी की कमी के कारण प्रतिदिन लगभग 5 लाख यात्री बसों पर निर्भर हैं. उन्होंने बताया कि HRTC 28 श्रेणियों में रियायतें देता है और उन दुर्गम क्षेत्रों में भी बसें चलाता है जहाँ निजी ऑपरेटर्स जाने से कतराते हैं.
नई बसों का आगमन और इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल
परिवहन मंत्री ने नई तकनीक और बेड़े के विस्तार पर जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में आई इलेक्ट्रिक बस का 18 डिपुओं के 36 स्थानों (जैसे अर्की, सोलन और सराहन) पर परीक्षण किया जा रहा है ताकि पहाड़ी रास्तों पर इसकी क्षमता जांची जा सके. निगम के पास वर्तमान में 3200 बसें हैं. 15 साल या 9 लाख किमी पूरी कर चुकी करीब 500 बसों को हटाया जाना है. जल्द ही 300 इलेक्ट्रिक बसें और 250 मिनी बसें खरीदी जाएंगी, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी.
हरिपुरधार बस हादसा और रोड सेफ्टी
सिरमौर के हरिपुरधार हादसे पर दुख जताते हुए अग्निहोत्री ने कहा कि प्रथम दृष्टया ओवरलोडिंग और सड़क पर पाला (Ice) हादसे का कारण लग रहे हैं. हादसे के वक्त बस में 82 यात्री सवार थे. उन्होंने स्पष्ट किया कि उस रूट पर बस सेवा बंद नहीं थी, बल्कि मेले के कारण भीड़ अधिक थी. सरकार ने प्रदेश के 148 'ब्लैक स्पॉट्स' में से 147 को ठीक कर वहां क्रैश बैरियर लगा दिए हैं.
बाहरी राज्यों की बसों पर कानूनी लड़ाई
उपमुख्यमंत्री ने केंद्र की नीति का विरोध करते हुए कहा कि बाहरी राज्यों की बसें रास्ते से सवारियां उठा रही हैं, जिससे HRTC को राजस्व का नुकसान हो रहा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सवारी उठाने का पहला अधिकार हिमाचल की बसों का है और सरकार इस मुद्दे पर अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ रही है.
अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
सोशल मीडिया पर फैली भ्रांतियों को दूर करते हुए उन्होंने कहा कि HIM Card यात्रा से संबंधित नहीं है और पुरानी व्यवस्थाएं यथावत रहेंगी. 500 करोड़ से अधिक की इस परियोजना के टेंडर पर कैबिनेट अंतिम निर्णय लेगी. डॉलर की कीमत बढ़ने और क्लीयरेंस में देरी से लागत बढ़ी है. उपमुख्यमंत्री ने साफ किया कि राजस्व के नुकसान वाले रूटों की समीक्षा जरूर होगी, लेकिन दुर्गम क्षेत्रों में बस सेवा बंद नहीं की जाएगी क्योंकि सरकार के लिए जनता की सुविधा सर्वोपरि है.
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Source: IOCL
