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Shimla News: हिमाचल में BJP का विरोध तेज, राज्यपाल से मिलकर अस्पताल शिफ्टिंग और पास शुल्क बढ़ोतरी पर उठाए सवाल

Shimla News In Hindi: बीजेपी ने राज्यपाल से मिलकर कमला नेहरू अस्पताल सेवाएं IGMC में शिफ्ट करने और सड़क पास शुल्क बढ़ाने के फैसले का विरोध किया. साथ ही इन्हें जनविरोधी बताते हुए रोकने की मांग की है.

बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से लोक भवन शिमला में मिला. साथ ही प्रदेश सरकार के दो महत्वपूर्ण जनविरोधी निर्णयों के खिलाफ विस्तृत ज्ञापन सौंपे. प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल, मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा, कोषाध्यक्ष कमल सूद, सह मीडिया प्रभारी रमा ठाकुर तथा प्यार सिंह कंवर उपस्थित रहे.

बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल को अवगत करवाया कि प्रदेश सरकार द्वारा कमला नेहरू अस्पताल, शिमला की गायनी सेवाओं को IGMC में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव न केवल अव्यवहारिक है, बल्कि यह मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गंभीर खतरा भी है. उन्होंने कहा कि यह अस्पताल पिछले लगभग 100 वर्षों से प्रदेश की महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करता रहा है, लेकिन बिना किसी स्पष्ट अधिसूचना के 'साइलेंट शिफ्टिंग' के माध्यम से इसे कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है.

पहले ही अपनी क्षमता से अधिक भार झेल रहा IGMC

ज्ञापन में कहा गया कि IGMC पहले ही अपनी क्षमता से अधिक भार झेल रहा है और ऐसे में 300 बेड के विशेष अस्पताल की सेवाओं को वहां स्थानांतरित करना न केवल अव्यवहारिक है, बल्कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. बीजेपी ने यह भी उल्लेख किया कि कमला नेहरू अस्पताल के उन्नयन पर 20 करोड़ रुपये से अधिक का सार्वजनिक धन व्यय किया गया है, जिसे इस निर्णय के माध्यम से निष्प्रभावी किया जा रहा है. बीजेपी ने आशंका जताई कि अस्पताल की भूमि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जो एक गंभीर विषय है और इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है.

इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने शिमला शहर की प्रतिबंधित एवं बंधित सड़कों पर पास शुल्क में 5 गुना वृद्धि के निर्णय को भी जनविरोधी बताते हुए राज्यपाल के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज करवाया. उन्होंने बताया कि प्रस्तावित संशोधन के तहत प्रोसेसिंग फीस 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये, पास शुल्क 2,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये तथा अन्य शुल्कों में भारी वृद्धि की जा रही है, जो आम जनता, व्यापारियों और कर्मचारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालेगी.

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कमला नेहरू अस्पताल की सेवाओं को बनाए रखा जाए यथावत

बीजेपी नेताओं ने कहा कि यह निर्णय न केवल अनुचित है बल्कि इसे राजस्व संग्रह का माध्यम बना दिया गया है, जिससे आम नागरिकों में भय और असंतोष का माहौल उत्पन्न हो रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि कठोर दंडात्मक प्रावधान जैसे भारी जुर्माना और कारावास, लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत हैं. बीजेपी ने राज्यपाल से आग्रह किया कि इन दोनों मुद्दों पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को निर्देशित किया जाए कि कमला नेहरू अस्पताल की सेवाओं को यथावत बनाए रखा जाए और पास शुल्क में की गई भारी वृद्धि को तत्काल प्रभाव से रोका जाए. अंत में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि प्रदेश सरकार के ये निर्णय जनता के हितों के खिलाफ हैं और बीजेपी इन मुद्दों को लेकर जनआंदोलन को और तेज करेगी.

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पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.

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