'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' के पास अनाथ आश्रम पहुंचे CM सुक्खू, मिठाई खिलाकर बच्चों से कहा- Happy Diwali

Himachal News: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनाथ बच्चों के साथ दिवाली मनाई. सरकार इन बच्चों को शिक्षा, पॉकेट मनी और मनोरंजन खर्च प्रदान करती है.

Happy Deepawali 2024: देशभर में दीपावली की धूम देखी जा रही है. हर कोई अपने परिवार के साथ दीपावली मना रहा है. इसके लिए बाहरी राज्यों में नौकरी करने वाले लोग भी अपने घर पहुंच रहे हैं. हर कोई दीपावली की खुशी अपने परिवार के साथ मनाना चाहता है. इस सब बीच कुछ ऐसी भी बच्चे हैं, जिनका परिवार ही नहीं है. उनके पास ऐसी खुशियां नहीं है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' के साथ दीपावली मनाने के लिए पहुंचे. हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' का दर्जा दिया है. जिन बच्चों का कोई नहीं है, उनकी राज्य सरकार है. राज्य सरकार ही इन बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के साथ घूमने-फिरने का खर्चा भी उठा रही है. इसके अलावा बच्चों को हर महीने पॉकेट मनी भी दी जाती है. CM सुक्खू ने पटाखे जलाने के बाद मिठाई भी खिलाई मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को टूटीकंडी बाल आश्रम और मशोबरा स्थित बालिका आश्रम पहुंचकर दिवाली मनाई. मुख्यमंत्री ने बेटियों के साथ पटाखे जलाए और उन्हें मिठाई भी खिलाई. मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों को खुद को अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है. पूरी राज्य सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी हुई है. सरकार ही उनका परिवार है. मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ लक्ष्मी पूजा की. मुख्यमंत्री ने बच्चों को मिठाई, आतिशबाजी और अन्य उपहार देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. दीपावली के मौके पर अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर बेटियां भी बेहद खुश नजर आई. परिवार के सदस्यों की तरह रख रहे ख्याल- CM सुक्खू इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में अनाथ और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि राज्य में सभी अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ का इन बच्चों का परिवार के सदस्यों की तरह ख्याल रख रही है. उन्होंने कहा कि सभी अनाथ बच्चे राज्य की जिम्मेदारी हैं और उचित देखभाल इन बच्चों का अधिकार है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश इन बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ स्टेट’ का दर्जा देने और इनके अधिकार देने के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य है. इसके अलावा सरकार इन बच्चों को कोचिंग के लिए 75 हजार रुपये की आर्थिक मदद भी देगी.