Himachal News: कहीं बड़ी राहत, तो कहीं मिला झटका! जानें हिमाचल कैबिनेट बैठक में किन फैसलों पर लगी मुहर

Himachal News: हिमाचल में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस बैठक में आपदा प्रभावितों से लेकर रिक्त नौकरी के पद भरने को लेकर कई अहम फैसले लिए गए.

हिमाचल कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम सुक्खू

Source : अंकुश डोभाल

Himachal Pradesh Cabinet Meeting in Shimla: हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई. राज्य सचिवालय में करीब पांच घंटे तक चली इस बैठक में बड़े फैसले लिए गए. इन फैसलों में कहीं राहत मिली, तो कई वर्गों को सरकार ने बड़ा झटका देने का भी काम किया है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मंत्रिमंडल ने कई अहम फैसले लिए हैं. मंत्रिमंडल की बैठक में 1 अगस्त को कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में बादल फटने की घटना में जान गवांने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई तो वहीं, आपदा प्रभावितों को मंत्रिमंडल ने बड़ी राहत देने का फैसला लिया है. 

आपदा प्रभावितों को सरकार ने दी बड़ी राहत

सुक्खू कैबिनेट की इस बैठक में निर्णय लिया गया कि आपदा में जिनके घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें 1 अगस्त से 31 अक्तूबर, 2024 तक तीन महीनों के लिए शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में पांच हजार रुपये किराया मिलेगा. इसके साथ उन्हें मुफ्त राशन, एलपीजी सिलेंडर, बर्तन और बिस्तर भी उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है. प्रभावित परिवारों को 50 हजार रुपये की तत्काल वित्तीय मदद भी दी जाएगी. इस तरह मंत्रिमंडल की बैठक में आपदा प्रभावितों को बड़ी राहत दी गई. 

राहत के साथ एक वर्ग को झटका भी मिला

वहीं, राहत से इतर कई वर्गों के लिए झटके की बात करें, तो बैठक में निर्णय लिया गया कि एचआरटीसी बसों में रियायती सुविधा का लाभ उठाने वाले सभी पुलिस कर्मियों, जेल अधिकारी, हिमाचल प्रदेश सचिवालय सुरक्षा सेवाएं स्टाफ को एचआरटीसी बस में यात्रा की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी. ये बसों में मुफ्त सफर नहीं कर सकेंगे. इन्हें कंडक्टर को पूरा किराया चुकाना होगा. बैठक में राज्य में निजी आपरेटरों को 168 रूटों के दोबारा आवंटन के लिए राज्य परिवहन नीति 2014 के तहत 60ः40 की शर्तों में ढील देने की सहमति दी गई.

इन पदों पर भर्ती को मंजूरी

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कांगड़ा जिला में डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में विभिन्न श्रेणियों के 462 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया. इसमें चिकित्सा अधिकारियों के 14 पद और मनोचिकित्सक के साथ क्लीनिकल मनोवैज्ञानिक के चार-चार, स्टाफ नर्स के 300, रेडियोग्राफर के 2, वार्ड ब्वॉय के 47, ऑपरेशन थियेटर सहायक के 4, ट्रांसप्लांट कॉर्डिनेटर के 2, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 10, चतुर्थ श्रेणी के 5, सफाई कर्मचारी के 40 और सुरक्षा गार्ड के 30 पद शामिल हैं.

आईजीएमसी शिमला और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज चमियाना में विभिन्न श्रेणियों के 489 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया. आईजीएमसी शिमला में विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी के 21 और चमियाना अस्पताल में सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा अधिकारी के 7 पद शामिल हैं. स्टाफ नर्स के 400 पद, ऑपरेशन थियेटर सहायक के 43, नर्सिंग ऑर्डरली-सह-ड्रेसर के 11, आहार विशेषज्ञ के 2, फिजियोथेरेपिस्ट का एक तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के 4 पद भरने को मंजूरी दी गई.

उप-तहसील भड़ोली में भरे जाएंगे नए पद

मंत्रिमंडल बैठक में अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटॉरनी के 12 पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी गई. जिला हमीरपुर के समीरपुर और भरेड़ी खंड में जल शक्ति विभाग के नए उपमंडल कंजयाण के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी मिली.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिला कांगड़ा में नई बनाई गई उप-तहसील भड़ोली के लिए विभिन्न श्रेणियों के 8 पद सृजित कर भरने को मंजूरी मिली. बैठक में वन विभाग में सहायक वन संरक्षक के 5 पदों को भरने को स्वीकृति मिली है. सुक्खू कैबिनेट ने जिला हमीरपुर के गलोड़ में नई पुलिस पोस्ट के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित भरने को भी मंजूरी दी.

आबकारी विभाग के दो विभाग होंगे पुनर्गठित

बैठक में राज्य कर और आबकारी विभाग को दो अलग-अलग विंग में पुनर्गठित करने के लिए व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांतों को मंजूरी दी. दावा है कि इस पहल का उद्देश्य विभाग की कार्यप्रणाली को सुव्यस्थित करना, कार्य में दक्षता लाना तथा राजस्व को बढ़ावा देना है. शहरी विकास निदेशालय में पर्यावरण प्रभाग को सृजित करने और अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों पर निगरानी के लिए विभिन्न श्रेणियों के 5 पदों को सृजित करने को मंजूरी दी गई.