सड़क सुरक्षा के लिए हिमाचल सरकार की पहल, CM सुक्खू ने 27 पुलिस मोटरसाइकिलों को दिखाई हरी झंडी

Himachal Pradesh News: हिमाचल में सड़क हादसों को कम करने के लिए जागरूकता अभियान का असर दिखने लगा है. सड़क हादसों में 6.48 फीसदी की कमी हुई है. दो सालों में मृत्यु दर भी घटा है.

27 पुलिस मोटरसाइकिलों को हरी झंडी

Source : अंकुश डोभाल

Himachal Pradesh News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी आवास ओक ओवर से रविवार को सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए 27 पुलिस मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला पुलिस को 14 और मंडी जिला पुलिस को 13 मोटरसाइकिल दी जाएंगी. इसके अलावा जल्द ही शिमला, नूरपुर, मंडी और कांगड़ा पुलिस जिलों को बचाव कार्यों के लिए 42 चार पहिया वाहन, 14 इंटरसेप्टर वाहन और 10 रेस्क्यू वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे. इन चार पुलिस जिलों को 3 हजार 373 सड़क सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 90 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है.

शिमला में एकीकृत सड़क सुरक्षा प्रवर्तन प्रणाली स्थापित करने के लिए करीब 60 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इस प्रणाली को शिमला, कांगड़ा और मंडी जिलों में 450 से ज्यादा आर्टिफिशल इंटेलिजेंस-आधारित निगरानी कैमरों से जोड़ा जाएगा. बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों को कम करने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का असर दिखने लगा है.

सड़क दुर्घटनाओं में 6.48 फीसदी की गिरावट

सड़क दुर्घटनाओं में 6.48 फीसदी की गिरावट के साथ दो वर्षों में मृत्यु दर भी सुधरा है. साल 2023 में 892 और साल 2024 में 806 मृत्यु दर्ज की गईं. आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में 2,253 हादसे हुए थे. वर्ष 2024 में 2,107 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं. सड़क हादसों से होने वाली मौत में कमी हिमाचल के लिए सुखद संकेत है. सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए सरकार की नवीन पहल का सकारात्मक नतीजा आया है. हालांकि विशेषज्ञ अभी और बेहतर किए जाने की जरूरत पर जोर देते हैं.

अंतरराष्ट्रीय सड़क मूल्यांकन कार्यक्रम सर्वेक्षण

हिमाचल प्रदेश में करीब सात हजार किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए पहली बार अंतरराष्ट्रीय सड़क मूल्यांकन कार्यक्रम सर्वेक्षण किया गया है. सर्वेक्षण के आधार पर सुरक्षा मानकों के मुताबिक सड़कों का मूल्यांकन किया गया है. हिमाचल प्रदेश में 3 हजार करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 10 वर्षीय सुरक्षित सड़क निवेश योजना तैयार की गई है, जिसमें लोक निर्माण और परिवहन विभाग के साथ अन्य संबंधित एजेंसियों को शामिल किया जाएगा.