Himachal Pradesh Cannabis News : हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती जल्द लीगल हो सकती है. प्रदेश में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने तीन राज्यों का दौरा करने के बाद सरकार को प्रस्ताव भेजने का विचार कर रही है. शुक्रवार (1 सितंबर) को हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय में कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक में भांग की खेती के गैर मादक इस्तेमाल पर चर्चा हुई. साथ ही कमेटी ने पाया कि भांग से करीब 2 हजार 500 पदार्थ बनाए जा सकते हैं. इसके अलावा भांग का इस्तेमाल उद्योग और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो सकता है. इससे हिमाचल प्रदेश सरकार की आय में भी बढ़ोतरी होगी.
हिमाचल प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री और कमेटी के अध्यक्ष जगत सिंह नेगी ने कहा कि, 'उन्होंने जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड राज्य का दौरा किया. इसके लिए उनके साथ कमेटी के अन्य सदस्य भी मौजूद थे.' उन्होंने कहा कि, 'कमेटी ने पाया है कि भांग का सकारात्मकता के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे न केवल किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा. ऐसे में कमेटी इसे लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजेगी.' राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि अन्य राज्यों में भांग की खेती करने के लिए सरकार ने लाइसेंस दिए हैं. हिमाचल प्रदेश में तो भांग की पत्तियां तक रखने पर मामले दर्ज किए गए हैं.
बजट सत्र के बीजेपी ने पेश किया था प्रस्ताव
राजस्व मंत्री और कमेटी के अध्यक्ष जगत सिंह नेगी ने कहा कि देश में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 लागू है. इसके अलावा राज्य में हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1989 भी कार्यान्वित किया जा रहा है. यह नीति इन अधिनियमों के तहत तैयार की जाएगी.' हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बीजेपी विधायक का पूरन चंद ठाकुर ने भांग की खेती को लीगल करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में इसे लेकर एक कमेटी का गठन किया था.
बीजेपी और कांग्रेस विधायक कमेटी में थे शामिल
इस कमेटी में कांग्रेस के साथ बीजेपी विधायकों को भी शामिल किया गया. इन सभी विधायकों ने अलग-अलग राज्यों का दौरा किया और भांग की खेती के गैर मादक इस्तेमाल को लेकर चर्चा की. साथ ही ग्राउंड जीरो से भी अधिकारियों और आम लोगों से फीडबैक लिया गया. इसके बाद सरकार ने फैसला लिया है कि हिमाचल प्रदेश में भी भंग की खेती को लीगल किया जा सकता है. हालांकि इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि भांग का इस्तेमाल मादक पदार्थों के लिए नहीं होगा.