Haryana Budget 2025-26: हरियाणा के मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य का बजट 2025-26 पेश कर दिया है. यह बजट हरियाणा के 2.80 करोड़ परिवारों के लिए 2 लाख 5 हजार 17 करोड़ रुपये का है. इस बार हरियाणा के युवाओं, किसानों, छात्रों और महिलाओं को सरकार के इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं.
बजट पेश करते हुए सीएम सैनी ने कहा, "हरियाणा का भविष्य साक्षर बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से एक नया विभाग बनाया जाएगा. यह विभाग आगामी चुनौतियों, क्षमताओं और आर्थिक विकास की नई संभावनाओं को भांप कर दूसरे सभी विभागों को नीतिगत सुझाव देगा. समय रहते उनकी क्षमता भी बढ़ाएगा."
इसके अलावा, सीएम नायब सैनी ने कहा, "पिछले 10 साल में हरियाणा सरकार ने ई-गवर्नेंस पर काफी बल दिया है. इसके चलते आज अनेक विभागों के पास नागरिक सेवा से संबंधित विशाल मात्रा में डेटा उपलब्ध है. डेटा आधारित नीति निर्धारण और गवर्नेंस ऑटोमेशन से जनसेवा की क्षमता और भी अच्छी हो सकती है."
हरियाणा एआई मिशन की स्थापना, 50 हजार लोगों को प्रशिक्षण
सीएम नायह सिंह सैनी ने ऐलान किया कि. इस उद्देश्य से हरियाणा एआई मिशन की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए रिजर्व बैंक ने 474 करोड़ रुपये का सहयोग करने का आश्वासन दिया है. इस एआई मिशन द्वारा गुरुग्राम और पंचकूला में एक-एक हब स्थापित किया जाएगा, जिससे 50 हजार युवाओं और पेशेवरों को अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वे नई नौकरी और अवसरों के लिए तैयार हो सकेंगे.
हरियाणा में होगा सस्ता और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर
4 जनवरी को मैंने हरियाणा निवास में हरियाणा के लगभग 60 ऐसे ऊर्जावान युवाओं से विचार विमर्श किया, जिन्होंने पिछले तीन साल में अपने स्टार्टअप्स बनाए हैं. उन्होंने स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप, इंटर्नशिप और उनके लिए सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कई सुझाव दिए हैं. प्रोडक्ट डिजाइनिंग और ब्रांडिंग से जुड़े उनके सुझावों को समीकरण करते हुए मैंने हरियाणा वेंचर कैपिटल फंड को बहुत तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं.
हरियाणा में नशे के जाल को खत्म करने के लिए बजट में प्रावधान
यह जरूरी है कि नई पीढ़ी और युवाओं को नशे के जाल से बचाने का सरकार ने संकल्प लिया है. सब्स्टेंस अब्यूज एंट नारकोटिक्स नॉलेज, अवेयरनेस एंड लिबरेशन प्रोग्राम अथॉरिटी नाम से नया प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव रखा गया है. यह पूरे प्रदेश में नशे की मांग और आपूर्ति दोनों को जड़ से खत्म करने के लिए सभी दूसरे विभागों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा.