'स्वामित्व योजना' में गुजरात का जलवा, 18.50 लाख प्रॉपर्टी कार्ड जारी कर देश में बना नंबर 1
Gujarat News: स्वामित्व योजना में गुजरात देश में नंबर-1 बन गया है. राज्य में 18.50 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड जारी हुए हैं, जिससे ग्रामीणों को कानूनी अधिकार और ऋण सुविधा मिल रही है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने का काम कर रही है. इस योजना के जरिए गांवों में रहने वाले लोगों को उनकी आवासीय संपत्तियों का कानूनी अधिकार मिल रहा है. योजना के दूसरे चरण में गुजरात ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है. खास बात यह है कि देशभर में जारी हुए प्रॉपर्टी कार्डों में आधे से ज्यादा कार्ड अकेले गुजरात में बनाए गए हैं.
दूसरे चरण में गुजरात ने बनाया रिकॉर्ड
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, स्वामित्व योजना के दूसरे चरण (2021-22) में पूरे देश में 32.35 लाख प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए गए. इनमें से अकेले गुजरात में 18.50 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए गए, जो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा हैं.
योजना के तहत देशभर के 58 हजार से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वे किया गया, जबकि गुजरात में 14,900 ड्रोन उड़ानों के जरिए 11,511 गांवों का सर्वेक्षण और प्रमाणीकरण पूरा किया गया. इसी वजह से गुजरात इस योजना के क्रियान्वयन में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है.
ड्रोन तकनीक से हुआ सटीक सर्वे
स्वामित्व योजना की सबसे बड़ी खासियत आधुनिक ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल है. ड्रोन सर्वे और जीआईएस आधारित मैपिंग की मदद से गांवों में मौजूद संपत्तियों का सटीक रिकॉर्ड तैयार किया गया.
मेहसाणा और अहमदाबाद सबसे आगे
जिला स्तर पर भी गुजरात के कई जिलों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है. प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने के मामले में मेहसाणा जिला सबसे आगे रहा, जहां 1.66 लाख से अधिक कार्ड जारी किए गए. इसके बाद अहमदाबाद में 1.53 लाख से ज्यादा कार्ड बनाए गए.
इसके अलावा खेड़ा, बनासकांठा और आणंद जिलों में भी एक-एक लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए गए हैं. इन जिलों में ग्रामीणों को उनकी संपत्तियों का कानूनी दस्तावेज मिलने से प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाएं आसान हुई हैं.
स्वामित्व योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब ग्रामीण संपत्तियां सिर्फ रहने की जगह नहीं रह गई हैं, बल्कि आर्थिक संसाधन के रूप में भी काम कर रही हैं. प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद लोग अपनी संपत्ति के आधार पर बैंकों से ऋण प्राप्त कर पा रहे हैं.
गुजरात में कई ग्रामीणों को इन कार्डों के आधार पर 50 लाख रुपये तक के बैंक ऋण स्वीकृत हुए हैं. इससे छोटे व्यवसाय शुरू करने, कृषि से जुड़े कार्यों का विस्तार करने और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश करने का रास्ता खुला है.
महिलाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला सहारा
विशेषज्ञों का मानना है कि योजना का लाभ महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी मिल रहा है. संपत्ति का स्पष्ट रिकॉर्ड होने से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनने का अवसर मिला है.
योजना के प्रचार-प्रसार और लोगों को जागरूक करने के लिए राज्यभर में 14 हजार से अधिक ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया. इन बैठकों में ग्रामीणों को प्रॉपर्टी कार्ड के फायदे और इसके उपयोग की जानकारी दी गई.
स्वामित्व योजना को ग्रामीण भारत में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हुई है, बल्कि ग्रामीणों को कानूनी और आर्थिक सुरक्षा भी मिली है.
योजना के दूसरे चरण में गुजरात की उपलब्धि यह दिखाती है कि तकनीक और बेहतर प्रशासनिक समन्वय के जरिए ग्रामीण विकास को नई गति दी जा सकती है. यही वजह है कि स्वामित्व योजना को ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है
इस प्रक्रिया में भारतीय सर्वेक्षण विभाग, गुजरात राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग ने मिलकर काम किया. अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से जमीन और संपत्ति से जुड़े विवादों में कमी आई है और पूरी प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी हुई है.
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