नालासोपारा: कॉलेज प्रिंसिपल पर नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप, POCSO में केस

JPSC-JSSC के खिलाफ रांची के आंदोलन को मिला सोनम वांगचुक का समर्थन, जानें- क्या कहा?

एबीपी स्टेट डेस्क — Wed, 5 Aug 2026 10:15:04 +0530

झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन को सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का समर्थन मिला है. यह जानकारी देवेंद्र नाथ महतो ने दी है. देवेंद्र ही रांची आंदोलन के अगुवा हैं. एक छात्र ने कहा कि हम लोग सोनम सर के पदचिन्हों पर चल रहे हैं. अगर सरकार आने वाले कुछ दिनों में हमारी मांग नहीं मानती है तो सभी भूख हड़ताल पर बैठेंगे.

सोनम की ओर से यह समर्थन ऐसे वक्त में आया है जब 7 अगस्त को छात्र विधानसभा का घेराव करने वाले हैं. एक छात्र ने बताया कि हमारी बातचीत हुई है. अभी उनके वीडियो कॉल पर बातचीत होगी.

JPSC और JSSC में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन 12वें दिन भी जारी है. प्रदर्शन कर रहे छात्र जीवन कुमारने कहा कि आज विरोध प्रदर्शन का 12वां दिन है. कांग्रेस के राज्य स्तरीय नेता और पार्टी के छात्र संगठन के राष्ट्रीय नेता हमारे आंदोलन का समर्थन करने के लिए यहां आ सकते हैं. आज बाद में होने वाली कोर कमेटी की बैठक में हम 'तिरंगा मार्च' के बारे में चर्चा करेंगे. हमारे पांच साथी कल शाम से भूख हड़ताल पर हैं. 10 अगस्त को, जब विधानसभा का सत्र चल रहा होगा, तब पूरे झारखंड के लोग विधानसभा का घेराव करेंगे.

'मदरसे वाले आतंकी तो क्या चंदा चोर देशभक्त?', केशव मौर्य पर भड़के कपिल सिब्बल

निमिषा श्रीवास्तव — Wed, 5 Aug 2026 10:14:47 +0530

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में मदरसों और उसमें पढ़ने वाले बच्चों को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसपर सियासत भड़क गई है. केशव प्रसाद मौर्य का कहना था कि मदरसा किसी भी देश का हो, आतंकवादी ही पैदा करता है. इसपर अब वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की प्रतिक्रिया आई है. केशव मौर्य के इस बयान पर कपिल सिब्बल भड़क गए और सवाल किया कि अगर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे आतंकवादी होते हैं तो क्या राम मंदिर में चंदा चोरी करने वाले देशभक्त हैं?

कपिल सिब्बल ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि यूपी के डिप्टी सीएम कहते हैं कि मदरसा शिक्षा देशभक्ति को बढ़ावा नहीं देती. केशव प्रसाद का कहना है कि जो लोग मदरसा शिक्षा पाते हैं, उनकी सोच आतंकवादियों जैसी हो जाती है. यह एक सांप्रदायिक बयान है और विकृत सोच को दर्शाता है. इसी के साथ कपिल सिब्बल ने सवाल किया कि क्या ‘चंदा चोर’ देशभक्त होते हैं?

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कपिल सिब्बल ने डिप्टी सीएम के पद की जिम्मेदारी संभाल रहे व्यक्ति द्वारा ऐसी बयानबाजी पर निराशा जाहिर की और कहा कि यह देश इससे बेहतर का हकदार है.

K P Maurya
Deputy CM (UP)

Said :

‘Madrasa education does not foster
patriotism’

‘Those who receive Madrasa education…Their mindset’s becomes like that of terrorists’

Communal statement
Warped mindset

Are ‘Chanda Chors’ patriotic ?

This country deserves better !
— Kapil Sibal (@KapilSibal) August 5, 2026

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यूपी में न्यूनतम मजदूरी तय, ओवरटाइम करने पर देना होगा दोगुना भुगतान

आरती सुमन — Wed, 5 Aug 2026 10:10:01 +0530

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ ने सरकार ने यूपी मजदूरी संहिता 2026 को मंजूरी दे दी है. जिसके बाद प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी, वेतन भुगतान और श्रमिकों के अधिकारों से जुड़े नियम पूरी तरह से से बदल जाएंगे. नई संहिता लागू होने के बाद किसी भी कर्मचारी को न्यूनतम से कम वेतन नहीं दिया जा सकेगा. इसके साथ ही ओवरटाइम कराने पर दोगुनी दर से पैसे देने होंगे.

लखनऊ में मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में यूपी मजदूरी संहिता 2026 को मंजूरी दी गई है, जिसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं. नई संहिता लागू होने के बाद किसी भी पात्र कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन नहीं दिया जा सकेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र, प्रतिष्ठान या नियोजन में कार्यरत हो.

नई संहिता के तहत बड़ी व्यवस्थाएं

इसके साथ ही नौकरी छोड़ने, सेवा समाप्त होने पर कर्मचारी को उसके बकाया दो दिन के भीतर चुकाना अनिवार्य होगा. कंपनी अगर किसी कर्मचारी से तय समय से अधिक काम लेती है तो उसे दोगुनी दरों से ओवरटाइम देना होगा. नए नियमों में महिला और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन देना अनिवार्य कर दिया गया है. वेतन देने से पहले वेतन की पर्ची देना भी जरूरी होगा.

संविदा पर काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी, ओवर टाइम और बोनस का भुगतान कराने की जिम्मेदारी मुख्य नियोक्ता की होगी. अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके बकाया भुगतान के लिए नामित व्यक्ति और उसे अभाव में विधिक उत्तराधिकारी को राशि देने का प्रावधान भी किया गया है.

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श्रमिकों से जुड़े कानूनों को एकीकृत किया

नए नियमों के तहत इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि श्रमिकों की मजदूरी में वैधानिक तौर पर कटौती की अधिकतम सीमा 50 फ़ीसद तय की गई है. श्रमिकों को उनके कुल वेतन का 50 फ़ीसद मूल वेतन का भुगतान करना होगा. नई व्यवस्था में श्रमिकों के न्यूनतम वेतन, वेतन के भुगतान, एक समान काम के लिए समान वेतन और बोनस से जुड़े पुराने कानूनों को एकीकृत कर दिया गया है. जिससे इनके अनुपालन में भी आसानी होगी.

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जयपुर: करणी सेना के प्रदर्शन में घायल युवक की मौत, मुआवजे की मांग

मोहम्मद मोईन — Wed, 5 Aug 2026 09:58:42 +0530

जयपुर में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) नियमों के विरोध में करणी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें देवराज सिंह नाम का युवक घायल हो गया था. अब इस युवक की इलाज के दौरान मौत होने से यह मामला गरमा गया है.

मौत को लेकर संगठन और युवक के परिवार में आक्रोश है. संगठन पीड़ित परिवार के लिए एक करोड़ के मुआवजे की मांग कर रहा है. वहीं, इस घटना के बाद करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना मंगलवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात कर शोक संवोदना व्यक्त की.

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मकराना ने की मृतक के परिजनों से मुलाकात

मकराना ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और हरसंभव मदद देने का भरोसा दिलाया. उन्होंने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद भी दी. मकराना ने राज्य सरकार से मृतक के परिजनों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.

जयपुर बंद का आह्वान

मकराना ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द मांगें नहीं मानीं तो करणी सेना जयपुर बंद का आह्वान करेगी और मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेगी. वहीं, पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है.

क्या है मामला?

दरअसल, UGC) के नए नियमों को वापस लेने की मांग को लेकर श्री राजपूत करणी सेना और विभिन्न सवर्ण संगठन सोमवार को प्रदर्शन कर रहे थे. बीकानेर से शुरू हुई 600 किलोमीटर लंबी पदयात्रा के जयपुर पहुंची तो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई.

हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन छोड़े और लाठीचार्ज किया. इसी दौरान देवराज नाम का युवक घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. अब करणी सेना की मांग है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए नहीं तो पूरे जयपुर को बंद किया जायेगा.

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'केशव मौर्य को अक्ल है या नहीं?' मदरसों पर विवादित बयान से पटना में बवाल

आर्यन आनंद — Wed, 5 Aug 2026 09:55:39 +0530

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का मदरसों को लेकर दिया गया बयान लगातार सुर्खियों में है. उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि मदरसा कोई भी हो आतंकी पैदा करता है. इस बयान पर कई सियासी बयानबाजी के बाद आम नागरिकों की भी प्रतिक्रियाएं देकने को मिल रही है.

केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान पर पटना के समनपुरा स्थित एक मदरसे के बाहर कुछ लोगों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ऐसा बयान सिर्फ राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए दिया जाता है. मदरसे में पढ़ाई अच्छी होती है.

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'मदरसे में पढ़ने वाले आतंकवादी नहीं मोहम्मद वादी'

केशव मौर्य के बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर रोस आलम नाम के एक शख्स ने कहा, "मदरसे में पढ़ने वाले आतंकवादी नहीं मोहम्मद वादी होते हैं. ऐसे बयान देने वालों को अकल है या नहीं."

वहीं, इस सवाल पर एक अन्य व्यक्ति शमसाद खान ने कहा, "मदरसा में अच्छी पढ़ाई होती है. जिन्होंने ऐसा बयान दिया है उनको एक बार मदरसा में पढ़ना चाहिए. सिर्फ राजनीति रोटी सेंकने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जाती है. देश पर अगर आपदा आएगी तो मुसलमान भी लाठी लेकर खड़ा होगा."

क्या कहा था केशव मौर्य ने?

केशव मौर्य ने कहा था कि मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो या चाहे भारत का हो, देखा जाये तो मदरसा अघोषित तौर पर आतंकवादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री है. मौर्य ने ये बयान बांग्लादेश में मदरसों को लेकर लेखिका तस्लीमा नसरीन की हालिया टिप्पणियों को लेकर की थी. उनके इस बयान पर कई दलों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं.

सपा विधायक अतुल प्रधान ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा था कि ये राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं. इसके बाद जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भी इसपर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताना सांप्रदायिकता और नफरत की राजनीति की पराकाष्ठा है.

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'मैंने गूंगी गुड़िया कहा तो बुरा क्यों लगा?' कांग्रेस नेता का सुनेत्रा पवार से सवाल, आग को दी हवा

नम्रता अरविंद दुबे — Wed, 5 Aug 2026 09:49:46 +0530

महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया पर ‘गूंगी गुड़िया’ कहे जाने पर मंगलवार को राज्य में राजनीतिक घमासान छिड़ गया है. इस बीच महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कांग्रेस की ओर से की गई 'गूंगी गुड़िया' टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए मंगलवार को कहा कि वह 'उचित समय आने पर करारा जवाब देंगी.

ऐसे में अब कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार पर की गई 'गूंगी गुड़िया' टिप्पणी को लेकर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "मैंने 'गूंगी गुड़िया' कहा तो इतना गुस्सा क्यों? विपक्ष आलोचना करे तो सत्ता का धौंस दिखाने वाली भाषा लोकतंत्र को शोभा नहीं देती."

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कांग्रेस नेता ने बयान पर दी सफाई

वडेट्टीवार ने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी कभी 'गूंगी गुड़िया' कहकर आलोचना का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने संघर्ष, अपने काम और जनता के विश्वास के बल पर खुद को साबित किया और देश का नेतृत्व किया. उन्होंने आगे कहा, "आज भी अवसर है. संघर्ष कीजिए, काम करके दिखाइए."

एनसीपी द्वारा किए गए हमले पर क्या बोले वडेट्टीवार?

कांग्रेस पार्टी के नेता विजय वडेट्टीवार ने एनसीपी के हमले को कायराना बताया और कहा हिम्मत होती तो जंतर मंतर आंदोलन पर छात्रों के साथ खड़े होते यूं कायर की तरह कांग्रेस दफ्तर में न घुसते. उन्होंने कहा, "अगर हिम्मत है तो सत्ता का सहारा छोड़कर सामने आइए. हम भी आपका फूलों से स्वागत करेंगे. हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं."

वडेट्टीवार ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "जब छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा था और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर दमन किया जा रहा था, तब ये सत्ताधारी आखिर कहां थे?" बता दें कि कांग्रेस नेता की इस टिप्पणी की सत्तारूढ़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और उसके गठबंधन सहयोगियों ने तीखी आलोचना की.

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झारखंड में 13वें दिन छात्रों का प्रदर्शन, बातचीत के लिए राजी हुई हेमंत सरकार?

शशांक कुमार — Wed, 5 Aug 2026 09:49:34 +0530

झारखंड में परीक्षाओं और भर्तियों को लेकर 13वें दिन छात्रों को प्रदर्शन जारी है. छात्रों द्वारा लगातार सरकार से बातचीत की मांग की जा रही थी. इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार हो गई है. खबरें हैं कि सरकार बातचीत के लिए कमेटी बना सकती है.

छात्रों की मांग है कि जेपीएससी को रद्द किया जाए और गड़बड़ियों की सीबीआई जांच करवाई जाए. रांची JPSC-JSSC में धांधली के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं. छात्रों की मांग है कि 14वीं जेपीएससी रद्द की जाए. साथ ही सीबीआई जांच भी हो. प्रदर्शनकारी छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा कूच का ऐलान किया है.

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सीआईडी कर रही है मामले की जांच

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रही जांच में अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) ने मंगलवार को तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया. इसके साथ ही इस मामले में अब तक गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है.

सीआईडी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उमेश कुमार, बुद्धेश्वर भगत और रमेश कुमार को साक्ष्यों के आधार पर 4 अगस्त को गिरफ्तार किया गया. इनके खिलाफ सीआईडी थाना कांड संख्या 16/26, दिनांक 22 जुलाई 2026 में कार्रवाई की गई है. जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर परीक्षा संचालन को प्रभावित करने का आरोप है.

13वें दिन भी जारी है छात्रों का प्रदर्शन

दिल्ली के जंतर मंतर की तर्ज पर रांची में छात्रों का धरना प्रदर्शन जेपी स्टेडियम में आज 13 वें दिन भी जारी है. यह आंदोलन अब रफ्तार पकड़ रहा है. JPSC JSSC CGL परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर रांची में विरोध प्रदर्शन चल रहा है. छात्रों का आरोप है की हेमंत सोरेन सरकार में परीक्षाओं में व्यापक धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ, सीटें बेची गई हैं.

इस बीच छात्र राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं. प्रदर्शन में शामिल होने लोग झारखंड के विभिन्न जिलों से आए हैं और हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं. इस बीच 5 छात्र 3 दिनों से अनशन पर हैं.

प्रदर्शनकारी छात्रों का क्या कहना है?

छात्रों का कहना है कि 1 किलीमीटर की दूरी पर सीएम आवास है, लेकिन सीएम बात करने नहीं आए हैं. हम लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है. छात्रों की मांग है कि सीएम या सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल आकर बात करे. छात्रों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने तक धरना जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि CID जांच लीपापोती के लिए हो रही है.

छात्र मांग कर रहे की 14वीं जेपीएससी परीक्षा, जेएससी सीजीएल परीक्षा और अन्य भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच सीबीआई और ईडी से कराई जाए. साथ ही जब तक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं होती, तब तक 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की भी मांग की जा रही है.

छात्रों का आरोप है कि JPSC परीक्षा 300 में से 299 अंक लाने पर भी छात्रा का सेलेक्शन नहीं हुआ. कुछ अभ्यर्थियों ने 100 में से मात्र 48 प्रश्न ही हल किए थे, फिर भी उनका चयन हो गया.

परीक्षा संचालन एजेंसी पर भी लगाए आरोप

झारखंड में टीडीपीएल (TDPL - मेसर्स टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड) एक परीक्षा संचालन एजेंसी है, जो जेपीएससी (JPSC) और अन्य राज्य परीक्षाओं में कथित धांधली, अनियमितताओं और ओएमआर शीट (OMR Sheet) घोटाले के खुलासे के बाद से विवादों और CID जांच के घेरे में है.

आरोप है कि यह पहले से blacklisted थी फिर भी दूसरे राज्यों में यह परीक्षा कराती रही है. सीएम का कल का बयान निराशाजनक है. बता दें झारखंड लोक सेवा आयोग ने 25 से 27 जुलाई 2026 तक होने वाली 14वीं संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा समेत कुल 9 परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है, यह फैसला परीक्षा में कथित अनियमितताओं और सीआईडी (CID) जांच के बीच लिया गया है.

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Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बारिश का अलर्ट, अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह

अतुल चौहान — Wed, 5 Aug 2026 09:48:07 +0530

उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश, आकाशीय बिजली और तेज बारिश की चेतावनी जारी की है. लगातार हो रही बारिश का असर जनजीवन पर भी दिखाई दे रहा है. भूस्खलन और मलबा आने से प्रदेश में 99 सड़कें बंद हैं, जबकि एहतियात के तौर पर देहरादून में आज (5 अगस्त) सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है.

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है. पर्वतीय जिलों में भूस्खलन, अचानक जलस्तर बढ़ने और संवेदनशील इलाकों में खतरे की आशंका को देखते हुए प्रशासन और आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट मोड पर रखा गया है. लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की अपील की गई है.

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प्रदेश में 99 सड़कें बंद

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, बारिश और भूस्खलन के कारण 99 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं. इनमें 1 राष्ट्रीय राजमार्ग, 1 राज्य राजमार्ग, 1 मुख्य जिला मार्ग (MDR), 9 पीडब्ल्यूडी सड़कें और 87 ग्रामीण मोटर मार्ग शामिल हैं. संबंधित विभाग युद्धस्तर पर मार्ग खोलने में जुटे हैं, हालांकि कई स्थानों पर लगातार हो रही बारिश राहत कार्यों में बाधा बन रही है.

चारधाम यात्रा जारी, यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह

बारिश के बीच चारधाम यात्रा जारी है, लेकिन प्रशासन लगातार मौसम और मार्गों की स्थिति पर नजर बनाए हुए है. राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, मंगलवार शाम तक 45.99 लाख से अधिक तीर्थयात्री चारधाम यात्रा कर चुके हैं. यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा पर निकलने से पहले मौसम और सड़क की ताजा स्थिति की जानकारी अवश्य लें.

देहरादून में आज स्कूल और आंगनबाड़ी बंद

लगातार बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन ने आज (5 अगस्त) जिले के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, निजी विद्यालयों और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है. यह निर्णय छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. जिला प्रशासन ने मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

प्रशासन की अपील

प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने, खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा नहीं करने और जिला प्रशासन तथा मौसम विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है. आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन की हेल्पलाइन से संपर्क करने की सलाह भी दी गई है.

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Cloud Burst in Dharali: आज धराली-हर्षिल क्षेत्र में आई आपदा का एक साल पूरा, कितनी बदली तस्वीर?

अतुल चौहान — Wed, 5 Aug 2026 09:47:53 +0530

उत्तरकाशी के धराली-हर्षिल क्षेत्र में आई भीषण आपदा को आज एक वर्ष पूरा हो गया. 5 अगस्त 2025 को आई त्रासदी ने कुछ ही मिनटों में भागीरथी घाटी का भूगोल बदल दिया था. घर, होटल, दुकानें, सेब के बाग, सड़कें और लोगों की वर्षों की मेहनत मलबे में दब गई थी. लेकिन, एक साल बाद तस्वीर बदल रही है. राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के जरिए सरकार, प्रशासन और स्थानीय लोगों के संयुक्त प्रयासों से प्रभावित क्षेत्र धीरे-धीरे फिर से सामान्य जीवन की ओर लौट रहा है.

कुछ ही मिनटों में बदल गई थी धराली की तस्वीर

दरअसल, आज से ठीक एक साल पहले आज के ही दिन 5 अगस्त 2025 को लगातार हो रही बारिश के बीच धराली, हर्षिल और भागीरथी घाटी में अचानक भारी मलबा, चट्टानें और तेज बहाव आया. देखते ही देखते होटल, दुकानें, मकान, खेत, सेब के बाग और सड़कें इसकी चपेट में आ गईं. गंगोत्री हाईवे कई स्थानों पर बाधित हो गया और चारधाम यात्रा भी प्रभावित हुई.

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शुरुआती दौर में इसे बादल फटने की घटना माना गया, लेकिन बाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के सैटेलाइट अध्ययन में सामने आया कि आपदा का प्रमुख कारण श्रीकंठा ग्लेशियर के नीचे मौजूद एक बड़े आइस पैच का अचानक ध्वस्त होना था. इससे भारी मात्रा में मलबा और पानी नीचे आया, जिसने धराली और आसपास के इलाकों में व्यापक तबाही मचाई.

चारधाम यात्रा पर भी पड़ा असर

धराली गंगोत्री धाम यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है. आपदा के बाद हजारों यात्री रास्ते में फंस गए. प्रशासन ने उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और मौसम सामान्य होने के बाद चरणबद्ध तरीके से यात्रा दोबारा शुरू कराई. यह राहत अभियान राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल रहा.

एक साल में 33 करोड़ रुपये से अधिक के राहत और विकास कार्य

आपदा के बाद सरकार ने केवल राहत अभियान तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि पुनर्निर्माण और पुनर्वास को भी समान प्राथमिकता दी. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक वर्ष में प्रभावित क्षेत्र में 33 करोड़ रुपये से अधिक की राशि राहत, पुनर्वास और विकास कार्यों पर खर्च की गई.

इनमें 16 करोड़ रुपये से अधिक सड़क, पुल, पेयजल, बिजली, सिंचाई और अन्य आधारभूत ढांचे के पुनर्निर्माण तथा विकास कार्यों पर खर्च किए गए, जबकि 17 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता सीधे प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराई गई, ताकि वे दोबारा अपने जीवन और आजीविका को पटरी पर ला सकें. सिर्फ सड़कें नहीं, आजीविका को भी फिर से खड़ा किया गया.

बागों के पुनर्जीवन का कराया गया कार्य

सरकार ने पुनर्वास को केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं रखा गया. बल्कि, प्रभावित किसानों को फसल और नए पौधे उपलब्ध कराए गए, ताकि सेब की बागवानी दोबारा शुरू हो सके. जिन बागानों को भारी नुकसान हुआ था, वहां नए पौधरोपण और बागों के पुनर्जीवन का कार्य कराया गया.

इसके साथ ही ग्रामीणों की आय बढ़ाने के लिए भेड़-बकरी पालन को प्रोत्साहित किया गया, जिससे प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त आजीविका का विकल्प मिल सके. भागीरथी घाटी की अर्थव्यवस्था को दोबारा गति देने के लिए पर्यटन गतिविधियों को भी चरणबद्ध तरीके से सामान्य किया गया.

भविष्य की आपदाओं से बचाव पर भी फोकस

राज्य सरकार का कहना है कि इस बार केवल नुकसान की भरपाई नहीं की गई, बल्कि भविष्य के जोखिम को कम करने के लिए भी कई स्थायी कदम उठाए गए. क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के साथ-साथ नदी किनारों पर सुरक्षा कार्य किए गए. संवेदनशील नालों के किनारे सुरक्षा दीवारें, तटबंध और सुरक्षात्मक ढांचे बनाए गए, ताकि भविष्य में मलबे और तेज बहाव से आबादी वाले क्षेत्रों को कम नुकसान पहुंचे.

स्थानीय लोगों ने भी निभाई अहम भूमिका

इसके अलावा बिजली, पेयजल और सिंचाई व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया गया, जिससे गांवों में सामान्य जीवन तेजी से लौट सके. आपदा के दौरान स्थानीय ग्रामीणों, स्वयंसेवी संगठनों और युवाओं ने राहत कार्यों में प्रशासन का पूरा सहयोग किया. कई लोगों ने अपने घर यात्रियों और प्रभावित परिवारों के लिए खोल दिए. युवाओं ने राहत सामग्री पहुंचाने, भोजन वितरण और बचाव अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. धराली की सबसे बड़ी ताकत यही रही कि संकट की घड़ी में पूरा समाज एक साथ खड़ा नजर आया.

धराली ने उत्तराखंड को क्या सिखाया?

विशेषज्ञों का मानना है कि हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के कारण अतिवृष्टि, ग्लेशियरों में बदलाव और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है. ऐसे में वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर विकास कार्य, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी, आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम और मजबूत आपदा प्रबंधन तंत्र भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है. धराली आपदा ने यह भी साबित किया कि त्वरित निर्णय, एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और स्थानीय लोगों की भागीदारी से बड़े से बड़े संकट का भी प्रभावी ढंग से सामना किया जा सकता है.

एक साल बाद उम्मीद की नई तस्वीर

एक वर्ष पहले जहां मलबा, सन्नाटा और बिखरे सपने दिखाई दे रहे थे, वहीं आज धराली में धीरे-धीरे जिंदगी लौट रही है. सड़कें फिर खुल रही हैं, सेब के बागों में नई पौध तैयार हो रही है, पर्यटन गतिविधियां रफ्तार पकड़ रही हैं और प्रभावित परिवार नए सिरे से अपने जीवन को संवारने में जुटे हैं. चुनौतियां अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन पिछले एक साल में राहत, पुनर्वास और विकास कार्यों ने यह भरोसा जरूर दिलाया है कि उत्तरकाशी ने त्रासदी से सबक लेते हुए भविष्य की ओर मजबूती से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं.

नालासोपारा: कॉलेज प्रिंसिपल पर नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप, POCSO में केस

सूरज ओझा — Wed, 5 Aug 2026 09:47:33 +0530

महाराष्ट्र के नालासोपारा से यौन उत्पीड़न का चौंका देने वाला मामला सामने आया हैै. यहां के एक कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ 17 वर्षीय छात्रा ने यौन उत्पीड़न, अश्लील व्यवहार और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं. इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.

कॉलेज परिसर के अंदर ही प्राचार्या छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार करता था. छात्रा ने मामले की शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के आधार पर आचोले पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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पढ़ाई के बाद पार्ट-टाइम काम करती थी छात्रा

पुलिस के अनुसार, पीड़ित छात्रा संबंधित जूनियर एंड डिग्री कॉलेज में पढ़ाई करती थी. पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए वो उसी कॉलेज में पार्ट-टाइम काम भी करती थी. छात्रा की शिकायत के मुताबिक, प्राचार्य उसे बार-बार अपने कैबिन में बुलाते थे और उसकी शारीरिक बनावट को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते थे. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्राचार्य ने उसकी बिना अनुमति तस्वीरें खींचीं, जबरन उसे चूमने की कोशिश की और कई बार अनुचित तरीके से छुआ.

प्राचार्या पर लगाए गंभीर आरोप

पीड़िता ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि जन्मदिन की पार्टी के बहाने प्राचार्य ने उसे देर रात अपने साथ चलने के लिए दबाव बनाया. मना करने पर उसके परिवार के सामने बदनाम करने की धमकी दी गई. इतना ही नहीं, एक होटल में रात बिताने का प्रस्ताव भी देने का आरोप लगाया गया है.

लगातार हो रहे कथित उत्पीड़न से मानसिक रूप से परेशान छात्रा ने आखिरकार आचोले पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 और 79 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 और 12 के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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