मीनाक्षी नटराजन के मामले के बीच योगेंद्र यादव बोले, 'चीन में भी ऐसा लोकतंत्र है!'
Meenakshi Natarajan News सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द किए जाने को चुनौती देने वाली याचिक खारिज कर दी है. इस पर राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र की प्रतिक्रिया सामने आई है.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 जून) को मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका नामंजूर कर दी है. न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव की टिप्पणी सामने आई है. सोशल मीडिया पोस्ट में योगेंद्र यादव ने कहा, "लोकतंत्र है, रहेगा, चुनाव जरूर होंगे बस वोट कौन देगा यह बीजेपी चुनेगी और कैंडिडेट कौन हो सकते हैं यह भी बीजेपी चुनेगी." उन्होंने आगे कहा, "चीन में भी ऐसा लोकतंत्र है."
अदालत ने मीनाक्षी के मामले की सुनवाई पर क्या कहा?
पीठ ने कहा, ‘‘यदि अदालत यह तय करने लगे कि किन मामलों में नामांकन रद्द किया जाना इतना गलत है कि वह सीधे अनुच्छेद 32 या 226 के तहत हस्तक्षेप कर सकती है, और किन मामलों में उम्मीदवार को चुनाव याचिका का रास्ता अपनाना चाहिए, तो अदालत संविधान के अनुच्छेद 329 में ऐसी व्यवस्था जोड़ रही होगी जो वहां लिखी ही नहीं गई है.’’
उसने कहा, "हमें डर है कि ऐसी किसी भी व्याख्या को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता, जिसके तहत कुछ मामलों में यह अदालत हस्तक्षेप करे और कुछ अन्य मामलों में पक्षकारों को चुनाव न्यायाधिकरण का सहारा लेने के लिए छोड़ दे." भारतीय संविधान का अनुच्छेद 329 चुनाव संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, ताकि न्यायिक देरी के कारण चुनाव प्रक्रिया प्रभावित न हो.
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सुनवाई के दौरान उच्चतम अदालत ने कहा कि किसी उम्मीदवार का नामांकन निर्वाचन अधिकारी द्वारा निरस्त किए जाने के बाद उसके पास राहत पाने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं होता. न्यायालय ने नटराजन से यह भी पूछा कि क्या वह ऐसा कोई फैसला दिखा सकती हैं, जिसमें अदालत ने इस प्रकार के मामलों में हस्तक्षेप किया हो.
पीठ ने कहा, "निर्णय कितना भी त्रुटिपूर्ण क्यों न हो, एक बार नामांकन खारिज हो जाने के बाद सामान्यतः इसका उपाय कहीं और उपलब्ध होता है. क्या इस न्यायालय का ऐसा कोई निर्णय है, जिसमें हमने इस चरण में हस्तक्षेप किया हो?"
नटराजन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि किसी उम्मीदवार को केवल वही आपराधिक मामला घोषित करना होता है, जिसमें न्यूनतम दो वर्ष की सजा का प्रावधान हो. उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले में केवल समन जारी हुए थे.
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