Unified Pension Scheme: 'सरकारी कर्मचारियों के इस रुख से BJP की...', UPS पर सौरभ भारद्वाज बोले

Unified Pension Scheme News: दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के मुताबिक केंद्र के यूपीएस से यह बात साबित हो गई कि देश की तमाम पार्टियां और विपक्षी दल जो कह रहे थे वो बात सही थी.

दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज

Source : PTI

Saurabh Bharadwaj Reaction On UPS: केंद्र और राज्य सरकार के मातहत काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों की पेंशन स्कीम के मसले पर नाराजगी को दूर करते हुए मोदी सरकार ने रविवार को बड़ी सौगात दी है. मोदी सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम के स्थान पर एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) पर अमल करने का ऐलान किया है. केंद्र के इस ऐलान से सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. 

अब एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, "केंद्र के यूपीएस से यह बात साबित हो गई कि देश की तमाम पार्टियां और विपक्षी दल जो कह रहे थे वो बात सही थी. केंद्र सरकार खुद केंद्रीय कर्मचारियों को दबा रही थी. जिस तरह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया, उससे केंद्र की सत्ताधारी पार्टी की अकल थोड़ी ठिकाने आई है. मुझे लगता है उनके (बीजेपी) नेतृत्व वाली सरकार अन्य फैसलों को भी बहुत जल्द वापस ले लेगी."

#WATCH दिल्ली: एकीकृत पेंशन योजना (UPS) पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, "यह बात साबित हो गई कि देश की तमाम पार्टियां और विपक्षी दल जो कह रहे थे वो बात सही थी... केंद्र सरकार खुद केंद्र सरकार के ही सभी कर्मचारियों को दबा रही थी। जिस तरह से केंद्र सरकार के… pic.twitter.com/kL6lWzdpxn

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 25, 2024

यूपीएस क्या है?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का मतलब ‘एश्योर्ड पेंशन, मिनिमम पेंशन, एश्योर्ड फैमिली पेंशन’ है. यूपीएस में सरकार ने ग्रेच्युटी के अलावा लम्प-सम पेमेंट का भी प्रावधान रखा है. इस पेमेंट का कैलकुलेशन नौकरी के हर दह महीने के आधार पर किया जाएगा. अगर कोई व्यक्ति 10 साल नौकरी करता है तो उसे 20 छमाही के हिसाब से एकमुश्त भुगतान मिलेगा. इसे कैलकुलेट करने के लिए मंथली के 10वें हिस्से में डीए को जोड़कर उसे 20 से गुना करना होगा.

यूपीएस में ग्रेच्युटी के प्रावधान को भी बरकरार रखा गया है. दरअसल, पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों के लिए जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड का प्रावधान था, जिससे रिटायरमेंट के समय उन्हें एकमुश्त भुगतान मिलता था. इसके समान यूपीएस में भी एकमुश्त भुगतान की व्यवस्था की गई है.