आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने सोमवार (15 सितंबर) को वक्फ संशोधन बिल पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा और पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मोदी सरकार पर सुप्रीम तमाचा है. इस फैसले ने मोदी सरकार से वक्फ की जमीनें कब्जा कर अपने पूंजीपति दोस्तों को देने का प्लान फेल कर दिया है. इससे भाजपा और मोदी जी सदमे में हैं. सुप्रीम कोर्ट का वक्फ बोर्ड पर आया फैसला संविधान में विभिन्न धर्मों के लोगों को मिले अधिकारों के अनुरूप है.
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने विपक्ष की एक भी सलाह नहीं मानी और गैर संवैधानिक बिल पर चर्चा कराकर सदन का समय बर्बाद किया. अब इस फैसले ने भाजपाइयों का वक्फ संशोधन बिल के बहाने देश में नफरती राजनीति करने का मौका भी छीन लिया है.
PM मोदी और उनके अंधभक्त बहुत सदमे में हैं- संजय सिंह
सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संजय सिंह ने कहा, ''एक लंबी लड़ाई के बाद वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है. इस फैसले से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके अंधभक्त बहुत सदमे में हैं. हालांकि अंधभक्तों का कोई फायदा नहीं होने वाला था, लेकिन उनको नफरत फैलाने का बढ़िया मौका मिल रहा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने छिन लिया. इस बिल के जरिए मोदी जी और उनकी सरकार का सबसे बड़ा मकसद अपने दोस्त अडानी समेत तमाम पूंजीपतियों को वक्फ की जमीनें औने-पौने दाम में देने का था, लेकिन बिल पर रोक लगने से इनका मकसद फेल हो गया है.
हमने बार-बार कहा कि ऐसे कानून नहीं बनता- संजय सिंह
उन्होंने आगे कहा, ''हिन्दू-मुस्लिम पर तो भाजपा के लोग राजनीति करते ही हैं. लेकिन प्रधानमंत्री को ये जमीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देना था. इसलिए ये लोग सदमे में हैं. वक्फ संशोधन बिल पर बहस करने के लिए गठित कमेटी का मैं खुद सदस्य रहा हूं. भाजपा के जगदम्बिका पाल चेयरमैन थे. कमेटी में तमाम विपक्षी दलों के सदस्य थे. हम सबने बार-बार कहा कि सरकार गलत कर रही है. ऐसे कानून नहीं बनता है.''
नफरत फैलाने के मकसद से बिल लाना गलत- संजय सिंह
AAP नेता संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा, ''देश में नफरत फैलाकर राजनीति करने के लिए मात्र मुद्दा मिल जाए, इसके उद्देश्य से बिल लाना गलत है. बिल में लिखा था कि पांच साल तक लगातार मुस्लिम रीति-रिवाजों को मानने वाला व्यक्ति की वक्फ के लिए दान कर सकता है. अगर कोई कहे कि आप लगातार पांच साल मंदिर, गुरुद्वारे या चर्च जाएंगे तभी आप उसके लिए दान कर पाएंगे, ये क्या बात है? काफी शक्तियां जिलाधिकारी के हाथ में दे दी गई थी.
'इस बिल पर खुश होने वालों को मैंने आगाह किया था'
राज्यसभा सांसद ने कहा, ''हमें धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी बाबा साहब डॉ. अंबेडकर के लिखे संविधान से मिली है. संविधान की धारा 25 व 26 में साफ कहा गया है कि हर व्यक्ति अपनी-अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से अपने धार्मिक स्थलों का प्रबंधन कर सकते हैं. इस बिल पर खुश होने वालों के लिए मैंने संसद में भी कहा था कि बिल पर खुश मत होना. क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे ही बिल जैन मंदिरों, चर्चों, गुरुद्वारों और मंदिरों की जमीन कब्जा करने के लिए आएगा.''
BJP के नफरती एजेंडे से बचिए- संजय सिंह
उन्होंने कहा, ''इसी बीच मुम्बई में 90 साल पुराना एक जैन मंदिर तोड़ दिया गया. मैं देश के लोगों को सावधान रहने की अपील करता हूं. भाजपा के नफरती एजेंडे से बचिए. भाजपा का मकसद सारी धार्मिक जमीन को कब्जा करना है. अयोध्या इसका ताजा उदाहरण है. ये लोग वहां बड़े पैमाने पर जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं. इन्होंने रक्षा मंत्रालय की 13 हजार एकड़ जमीन अपने दोस्त अडानी को बिजनेस करने के लिए दे दी. ये लोग धर्म नहीं, धंधे का काम कर रहे हैं.''
संजय सिंह ने ये भी कहा कि सोमवार को वक्फ पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाबा साहब डॉ. भीम राव अंबेडकर के लिखे गए संविधान में अलग-अलग धर्मों के लोगों को मिले अधिकार के अनुरूप है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि वक्फ बाई यूजर को रद्द करने पर रोक लगा दी गई है. अब जिलाधिकारी निर्णय नहीं करेगा कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है. केंद्रीय वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम समुदाय का होना अनिवार्य है. राज्य वक्फ बोर्ड में तीन से ज्यादा सदस्य किसी और धर्म के नहीं हो सकते.
उन्होंने आगे कहा, ''केंद्रीय वक्फ बोर्ड में अधिकतम चार सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं. बोर्ड में बहुमत मुस्लिम समुदाय के लोगों की ही होगी. पांच साल तक मुस्लिम रीति-रिवाज मानने वाला व्यक्ति ही वक्फ को दान कर सकता है, इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना है. इस फैसले से यह भी साफ हो गया है कि बेवजह के मुद्दों में मोदी सरकार संसद सत्र का समय बर्बाद कर रही है. मोदी सरकार ने गैर संवैधानिक बिल पर सदन में चर्चा कराई और समय बर्बाद किया. आखिर में सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम तमाचा पड़ा गया.
AAP सांसद ने कहा, ''विपक्ष इस मुद्दे पर सही था, लेकिन केंद्र सरकार ने विपक्ष की कोई बात नहीं सुनी. मोदी जी से अनुरोध है कि वह अपने दोस्त की दोस्ती में इतने अंधे न हो जाएं. धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करके अपने पूंजीपति दोस्तों को देने की मुहिम पर रोक लगाएं. मोदी जी ने महज एक रुपए में हरी भरी जंगल की 1050 एकड़ जमीन अडानी को दे दी. इस जमीन को कागजों में बंजर दिखाया गया है. वहां एक लाख पेड़ भी हैं.
संजय सिंह ने ये भी कहा, ''आम आदमी पार्टी का शुरूआत से स्टैंड रहा है कि वक्फ संशोधन बिल पूरी तरह से गैर संवैधानिक है और भारत में धर्म निरपेक्षता के ढांचे को बर्बाद करने की कोशिश है. यह धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करके अपने पूंजीपति दोस्तों को देने की कोशिश है. इसलिए आम आदमी पार्टी ने शुरू से इस बिल का विरोध किया था.''