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Malviya Nagar Hotel Fire: मालवीय नगर हादसे के बाद दिल्ली में फायर सेफ्टी पर बड़ा एक्शन, LG ने दिए सख्त निर्देश

Delhi Hotel Fire: मालवीय नगर अग्निकांड के बाद दिल्ली प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है. राजधानी में फायर सेफ्टी जांच अभियान शुरू होगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.

मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के बाद दिल्ली प्रशासन पूरी तरह हरकत में आ गया है. इस दर्दनाक हादसे ने राजधानी में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. घटना के बाद उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में एक आपात बैठक आयोजित की गई, जिसमें फायर सेफ्टी नियमों की व्यापक समीक्षा और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए.

बैठक में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की गई. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि घायलों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए. वहीं मृतकों की पहचान में किसी तरह की देरी न हो, इसके लिए जरूरत पड़ने पर डीएनए जांच कराने का भी फैसला लिया गया है.

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प्रशासन को यह भी कहा गया है कि मृतकों के परिजनों और संबंधित देशों के दूतावासों तक जल्द से जल्द सूचना पहुंचाई जाए. अंतिम संस्कार, दफन या पार्थिव शरीर को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में भी हरसंभव मदद दी जाएगी.

राजधानी में बड़े पैमाने पर जांच अभियान

हादसे के बाद दिल्ली सरकार और संबंधित एजेंसियों ने राजधानीभर में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाने का फैसला किया है. गुरुवार से सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटल, लॉज, सराय और अन्य सार्वजनिक भवनों की फायर सेफ्टी व्यवस्था की जांच शुरू की जाएगी.

अधिकारियों का कहना है कि अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी प्रतिष्ठान निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं.

होटल और लॉज संचालकों पर विशेष नजर

पुलिस, नगर निगम और पर्यटन विभाग संयुक्त रूप से होटल संगठनों के साथ बैठकें करेंगे. इन बैठकों में अग्नि सुरक्षा नियमों, लाइसेंस की शर्तों और पर्यटन विभाग के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी जाएगी.

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि क्षमता से अधिक कमरे संचालित करने वाले होटल और लॉज संचालकों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

अधिकारियों ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी अब भारी पड़ सकती है. जांच के दौरान अगर किसी प्रतिष्ठान में गंभीर खामियां पाई जाती हैं तो उसे तत्काल बंद कराया जा सकता है. जरूरत पड़ने पर सीलिंग की कार्रवाई और कानूनी कदम भी उठाए जाएंगे. प्रशासन का कहना है कि लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

गृह विभाग करेगा पूरे अभियान की निगरानी

इस विशेष अभियान की कमान गृह विभाग को सौंपी गई है. विभाग विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी निर्देशों का पालन हो. मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त अगले एक महीने तक अभियान की प्रगति की संयुक्त समीक्षा करेंगे. साथ ही सभी विभागों से नियमित रिपोर्ट भी मांगी जाएगी.

जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और दमकल विभाग के अधिकारी मिलकर संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाएंगे. इन टीमों को अपने-अपने क्षेत्रों में फायर सेफ्टी मानकों की जांच करने और नियमों का उल्लंघन मिलने पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

4 जून से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को फायर सुरक्षा उपकरणों, जल टंकियों और जलापूर्ति व्यवस्था के रखरखाव को लेकर जागरूकता संदेश भेजे जाएंगे. इसके साथ ही सुरक्षा संसाधनों की वास्तविक स्थिति का विशेष ऑडिट भी कराया जाएगा ताकि आपात स्थिति में किसी तरह की दिक्कत न आए.

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेगी जरूरी जानकारी

भवन मालिकों और प्रतिष्ठान संचालकों की सुविधा के लिए अग्नि सुरक्षा मानकों से जुड़ी जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाएगी. इससे वे खुद अपनी व्यवस्था की समीक्षा कर सकेंगे और समय रहते जरूरी सुधार कर पाएंगे.

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दिल्ली पुलिस, दमकल सेवा और भूमि से जुड़ी एजेंसियां संयुक्त सर्वेक्षण करेंगी. इस दौरान उन इलाकों और मार्गों की पहचान की जाएगी जहां फायर टेंडर की आवाजाही में बाधा आती है. प्रशासन का लक्ष्य है कि भविष्य में किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य तेजी से किया जा सके और जान-माल के नुकसान को कम किया जा सके.

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