दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, यहां बैन कर दी डीजल की गाड़ियां, 60 दिनों में EV में होंगे तब्दील
Delhi News: दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने निर्देश दिया है कि वन विभाग की गाड़ियों को 60 दिनों के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) से बदल दिए जाएं.
Diesel Vehicles Banned in Delhi Forests: दिल्ली के वन और वन्यजीव क्षेत्रों में डीजल और अन्य इंजन चालित गाड़ियों से हो रहे प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने सख्त आदेश जारी किए हैं. वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने निर्देश दिया है कि वन विभाग के सभी वाहन, जहां संभव हो, 60 दिनों के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) से बदल दिए जाएं. दिल्ली के जंगलों में डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई है.
वन विभाग को 7 दिनों में सभी गाड़ियों का अध्ययन कर रिपोर्ट देने को कहा गया है. साथ ही, तत्काल प्रभाव से गैर-आवश्यक और गैर-इलेक्ट्रिक सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों का जंगलों और संरक्षित क्षेत्रों में एंट्री को बैन कर दिया गया है. सिर्फ जरूरी सेवाओं, इमरजेंसी वाहनों और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही अनुमति मिलेगी.
इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर दिल्ली सरकार की नीति
दिल्ली सरकार शहर की हवा को साफ करने को लेकर कई तरह के प्रयासों में जुटी है. ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को आने वाले समय में देश का ईवी कैपिटल भी बनाने की कोशिश में है. इस प्रयासों के तहत रेखा गुप्ता की सरकार जल्द ही दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2.0 लाने वाली है. इससे शहर में 20,000 नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है.
प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो एक से अधिक फोर व्हीलर गाड़ियां रखते हैं. ऐसे में पॉल्यूशन को कम करने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए रेखा गुप्ता सरकार एक नया नियम लागू करने की तैयारी में है. रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के हर घर में खरीदी जाने वाली तीसरी प्राइवेट कार इलेक्ट्रिक वाहन ही होनी चाहिए. यानी जिनके पास दो कारें हैं और वो अगर तीसरी कार खरीदना चाहते हैं तो उन्हें इलेक्ट्रिक कार ही खरीदनी पड़ेगी.
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Source: IOCL
