Delhi Latest News: दिल्ली में बन रही टनल 5 (ITPO- प्रगति मैदान से भैरो मार्ग) को लेकर एक बार फिर काम तेज करने की तैयारी है. सोमवार को PWD मंत्री प्रवेश सिंह वर्मा टनल साइट का निरीक्षण करने पहुंचे. दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भी उनके साथ मौजूद थे.

दोनों नेताओं ने टनल की स्थिति का जायजा लिया और जल्द काम शुरू करने को लेकर जरूरी निर्देश दिए. इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा, मैं रेलवे सेफ्टी से जुड़ा हूं और आज हमारे PWD मंत्री भी मेरे साथ इस साइट पर आए हैं.

एक साल के भीतर इस टनल को पूरा कर देंगे

मनोज तिवारी ने कहा, ये काम पहले भी शुरू हो सकता था, लेकिन राज्य सरकार की लापरवाही से काफी नुकसान हुआ. इस प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार का पूरा पैसा लगा है, फिर भी राज्य सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई. उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, उनकी नियत ही काम करने की नहीं थी.

मकसद सिर्फ केंद्र का पैसा बर्बाद करना था. यही वजह है कि इस टनल का काम लंबे समय से अधूरा पड़ा है. अब हमने एक नया रास्ता निकाला है और उम्मीद है कि एक साल के भीतर इस टनल को पूरा कर देंगे. 

यह प्रोजेक्ट साल 2021 में शुरू किया गया था

टनल का इतिहास समझाते हुए उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट साल 2021 में शुरू किया गया था और इसे G-20 सम्मेलन से पहले पूरा करने का लक्ष्य था. लेकिन 2023 में दिल्ली में आई भारी बाढ़ ने निर्माण कार्य को गहरा झटका दिया.

टनल के कुल 10 बॉक्स बनाए गए थे, जिनमें से 3 बॉक्स बाढ़ का पानी भरने से अपनी जगह से करीब 3 मीटर धंस गए. इससे ऊपर गुजर रही रेलवे लाइन को भी खतरा हो गया, जिससे काम रोकना पड़ा.

टनल की कुल लंबाई 800 मीटर है

मनोज तिवारी ने कहा कि यह घटना PWD की लापरवाही का नतीजा है, जो इस टनल की एक्जीक्यूटिंग एजेंसी है. उन्होंने कहा, बाढ़ का पानी यहां तक नहीं आना चाहिए था, लेकिन तैयारी नहीं होने से यह नुकसान हुआ.

अब जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, तो दावा किया जा रहा है कि इस टनल को आने वाले 8 महीने से 1 साल के अंदर पूरा कर दिया जाएगा. टनल की कुल लंबाई 800 मीटर है, जिसमें से 110 मीटर का हिस्सा सबसे चुनौतीपूर्ण है.

टनल इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को मजबूत बनाएगी

टनल बनने के बाद भैरो मार्ग से सराय काले खां तक जाना लोगों के लिए काफी आसान हो जाएगा. इससे समय और दूरी दोनों कम होगी, और ट्रैफिक का दबाव भी घटेगा. यह टनल राजधानी की इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को और मजबूत बनाएगी.