दिल्ली परिवहन निगम की शुक्रवार को हुई बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है. इस बैठक में पांच राज्यों के 11 रूटों पर बसों के संचालन संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लग गई है. इसके लिए कुल 75 बसों की व्यवस्था की जाएगी. इसके साथ ही दिल्ली परिवहन निगम ने अंतर्राज्यीय बस संचालन के लिए 75 बसों को पांच राज्यों में चलाएगा जिनमें से 38 गैर-एसी और 37 एसी बसें सीएनजी सामान्य फ्लोर बसों की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की हैं.
दिल्ली सरकार की यह बसें 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश (चंडीगढ़) के रूटों पर चलेंगी. अब दिल्ली से ही पांच राज्यों के लिए सीधे बसें मिल सकेंगे. ये बसें आनंद विहार और कश्मीरी गेट बस डिपो से चलेंगी और जयपुर जाने वाली बसें धौला कुआं व सराय काले खां से जा सकती हैं. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है. इस समय राजधानी के सार्वजनिक परिवहन बेड़े में 1500 इलेक्ट्रिक बसों को भी शामिल किया जाना है.
Delhi Film Policy: 'दिल्ली फिल्म पॉलिसी' लॉन्च', 15 दिनों में मिलेगी मंजूरी, सब्सिडी का भी प्रावधान
दिल्ली से डीटीसी की बसों का इन रूटों पर चलेंगी.
उत्तराखंड के लिए दिल्ली-ऋषिकेश, दिल्ली-हरिद्वार, दिल्ली-देहरादून, दिल्ली-हल्द्वानी रूट पर डीटीसी की बसें चलेंगी. वहीं यूपी में दिल्ली-आगरा, दिल्ली-बरेली, दिल्ली-लखनऊ के लिए बसों को संचालन होगा. इसके अलावा दिल्ली-जयपुर, दिल्ली-चंडीगढ़, दिल्ली-पानीपत और दिल्ली-पटियाला रूट पर भी बसों को संचालन किया जाएगा. दिल्ली सरकार 579 बसों को एफएएमई-2 श्रेणी के तहत खरीदेगी. इसके साथ ही 262 करोड़ रुपये की सब्सिडी दिल्ली सरकार द्वारा दी जानी है.