दिल्ली फायर सर्विस को लेकर बजट में बड़ा ऐलान, अदालतों के लिए रेखा गुप्ता ने क्या कहा?

दिल्ली में न्याय व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए ₹490 करोड़ की लागत से 200 नए कोर्ट रूम बनाए जाएंगे, जिससे लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी.

Delhi: दिल्ली सरकार ने 2025-26 के बजट में स्मार्ट गवर्नेंस, आपातकालीन सेवाओं, न्याय प्रणाली और रोजगार के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने की घोषणा की है. ‘परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म’ के मंत्र के साथ यह बजट राजधानी को तेज, पारदर्शी और प्रभावी प्रशासन देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

आपातकालीन सेवाओं को मिलेगा बड़ा सुधार-• दिल्ली में एकीकृत आपातकालीन सेवाओं के लिए अत्याधुनिक “इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (EOC)” बनाया जाएगा, जहां एक ही नंबर पर सभी आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध होंगी. इसके लिए ₹30 करोड़ का बजट रखा गया है.• दिल्ली फायर सर्विस को और मजबूत करने के लिए 100 छोटे दमकल वाहन तैनात किए जाएंगे, ताकि संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में आग की घटनाओं पर जल्दी काबू पाया जा सके.• ₹110 करोड़ की लागत से 17 वॉटर बोसर, हाई-टेक फायर टावर, हज़मत वैन और एयरियल लैडर प्लेटफॉर्म खरीदे जाएंगे, जिससे आग से बचाव के लिए बेहतर इंतजाम हो सके.• दिल्ली में होम गार्ड की संख्या बढ़ाकर 25,000 की जाएगी, जिससे दिल्ली पुलिस और अन्य विभागों को सहायता मिलेगी.

न्यायिक सुधार और अदालतों का विस्तार-• दिल्ली में न्याय व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए ₹490 करोड़ की लागत से 200 नए कोर्ट रूम बनाए जाएंगे, जिससे लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी.• दिल्ली सरकार और हाईकोर्ट मिलकर पीओसीएसओ अदालतों (बच्चों से जुड़े मामलों के लिए विशेष अदालतें) की संख्या बढ़ाएंगे और नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों के लिए विशेष एनडीपीएस अदालतें स्थापित की जाएंगी.• ₹927 करोड़ का बजट न्यायिक सुधार योजनाओं के लिए रखा गया है, जिससे कोर्ट की कार्यप्रणाली को डिजिटल और आधुनिक बनाया जाएगा.• ₹200 करोड़ की लागत से हाइब्रिड कोर्ट सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे ऑनलाइन और फिजिकल सुनवाई दोनों का विकल्प मिलेगा.

रोजगार और श्रमिकों के लिए नई योजनाएं• बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए दिल्ली सरकार जॉब फेयर आयोजित करेगी, जिसके लिए ₹2 करोड़ का बजट रखा गया है.• गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, घरेलू कामगारों, ऑटो-टैक्सी चालकों के कल्याण के लिए ₹10 करोड़ की लागत से ‘वेलफेयर बोर्ड’ बनाया जाएगा.• ‘दिल्ली 311 ऐप’ लॉन्च किया जाएगा, जिससे नागरिक अपनी शिकायतें सीधे संबंधित विभाग तक पहुंचा सकेंगे. इसके लिए ₹15 करोड़ का बजट प्रस्तावित है.

युवाओं और नवाचार को बढ़ावा• ‘सीएम यंग विजनरी इनोवेशन प्रोग्राम’ के तहत ₹10 करोड़ का बजट रखा गया है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में नए विचारों को बढ़ावा मिलेगा.• दिल्ली जेल विभाग के तहत कैदियों के पुनर्वास के लिए एक नई सोसायटी बनाई जाएगी, जिससे कैदियों को कौशल विकास कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा.• तिहाड़ जेल को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए अध्ययन और सर्वे का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसके लिए ₹10 करोड़ का बजट प्रस्तावित है.• लमपुर डिटेंशन सेंटर के नवीनीकरण और सुधार के लिए ₹20 करोड़ की योजना बनाई गई है.

अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं• मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए ‘विवाद से विश्वास’ योजना लागू की जाएगी, जिससे व्यापारिक विवादों को तेजी से सुलझाया जाएगा.• दिल्ली में दो नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, ताकि चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो.• राज्य के मेहमानों के लिए स्टेट गेस्ट हाउस बनाया जाएगा.• दिल्ली में नए ऑडिटोरियम और स्टेडियम बनाए जाएंगे, जिससे कला, संस्कृति और खेलों को बढ़ावा मिलेगा.• आनंद विहार और सराय काले खां आईएसबीटी का पुनर्विकास किया जाएगा और एक नया आईएसबीटी खोला जाएगा, जिससे बस यात्रा सुविधाओं में सुधार होगा.