Delhi News: दिल्ली में नहीं बढ़ाए जाएंगे प्रॉपर्टी टैक्स के रेट, SDMC ने खारिज किया प्रस्ताव

दिल्ली में संपत्ति कर के रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे. दरअसल साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मंगलवार को प्रॉपर्टी टैक्स रेट बढ़ाने के सुझाव को रद्द कर दिया. इससे करदाताओं को काफी राहत मिलेगी.

प्रतीकात्मक तस्वीर

Delhi News: प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे के कमिश्नर के प्रस्ताव को रद्द करते हुए, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (SDMC) की स्टैंडिंग कमेटी ने मंगलवार को 2019-20 के लिए संपत्ति कर की दरों को बनाए रखने और अगले वित्तीय वर्ष (2022-23) से संपत्ति के वार्षिक/दर योग्य मूल्य के 1% के बजाय टैक्सेबल अमाउंट के 1% पर एजुकेशन सेस कलेक्ट करने की सिफारिश की है.

प्रस्ताव से करदाताओं को राहत मिलेगी- स्टैंडिंग कमेटी

स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन कर्नल बीके ओबेरॉय (सेवानिवृत्त) ने कहा कि प्रस्ताव से करदाताओं को राहत मिलेगी क्योंकि प्रॉपर्टी के वार्षिक मूल्य और वार्षिक कर राशि में बहुत बड़ा अंतर था. उन्होंने कहा कि “इससे प्रॉपर्टी टैक्स में 7-8% की कमी आएगी, एजुकेशन सेस की गणना सभी रियायतें देने के बाद की जाएगी, जैसे कि समय पर भुगतान के लिए 15% छूट और वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और विकलांगों को 30% की अतिरिक्त छूट. ”

फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अपने बजट प्रस्ताव में, एसडीएमसी आयुक्त ने आवासीय संपत्तियों को दो स्लैबों में विभाजित करने का सुझाव दिया था - ए से ई और एफ से एच. साथ ही उन्होंने वार्षिक मूल्य का 14% पहली कैटेगरी में टैक्स के रूप में और 12% दूसरी कैटेगरी पर चार्ज करने का सुझाव दिया था.

ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लान के लिए अपनाए जा रहे कई उपाय

ओबेरॉय ने कहा कि, “रिवेन्यू कलेक्शन बढ़ाने के लिए, हमने पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, डीएमआरसी, दिल्ली सरकार और आईजीएल से संबंधित 450 संपत्तियों का आकलन किया है. हम ज्यादा लोगों को कर के दायरे में लाने और कलेक्शन में 15% की वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाय अपना रहे हैं. कुल प्रॉपर्टी का टैक्स कलेक्शन 1,260 करोड़ रुपये है. ”

हर क्षेत्र में मकैनिकल सफाई कर्मचारियों के प्रावधान की घोषणा की गई

इसके साथ ही ओबेरॉय ने स्वच्छता में सुधार के लिए प्रत्येक क्षेत्र में मकैनिकल सफाई कर्मचारियों के प्रावधान की घोषणा की. उन्होंने कहा कि “हम प्रत्येक वार्ड के लिए एक ऐप बनाएंगे जिसमें निवासी स्वच्छता सेवाओं, कचरा उठाने आदि के बारे में प्रतिक्रिया दे सकते हैं. इनकी निगरानी जोनल और मुख्यालय स्तर पर की जाएगी. वहीं अन्य प्रस्तावों में अटल आहार योजना के तहत 40 केंद्रों की स्थापना कर रेस्तरां, एटीएम आदि चलाने के लिए सामुदायिक हॉल किराए पर देना और गरीब लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना शामिल है.