दिल्ली में बिजली बिल पर बड़ा अपडेट, सब्सिडी वाले लाखों उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा PPAC का बोझ
Delhi News In Hindi: ऊर्जा आशीष मंत्री ने बताया कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ा है. कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने के बाद कोयले की लागत भी बढ़ गई.
दिल्ली के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है. पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज (PPAC) में बढ़ोतरी के बावजूद राजधानी के एक बड़े वर्ग को अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना नहीं करना पड़ेगा. दिल्ली सरकार का दावा है कि सब्सिडी योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं पर इस फैसले का असर बेहद सीमित रहेगा.
सब्सिडी पाने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
ऊर्जा मंत्री आशीष सूद के अनुसार दिल्ली के कुल 74 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से करीब 43.7 प्रतिशत ऐसे हैं, जिन्हें या तो पूरी सब्सिडी मिल रही है या वे आंशिक सब्सिडी के दायरे में आते हैं. ऐसे उपभोक्ताओं के बिजली बिल पर PPAC बढ़ोतरी का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा.
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400 यूनिट से ज्यादा खपत वालों पर ही असर
सरकार का कहना है कि अतिरिक्त भार केवल उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जिनकी मासिक बिजली खपत 400 यूनिट से अधिक है. हालांकि उनके लिए भी यह बढ़ोतरी सीमित रहेगी और अधिकतम 2.5 प्रतिशत तक ही असर दिखाई देगा. ऐसे में आम घरेलू उपभोक्ताओं को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है
पश्चिम एशिया संकट से बढ़ी बिजली उत्पादन की लागत
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ा है. कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने के बाद कोयले की लागत भी बढ़ गई. इससे बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों का खर्च बढ़ा और वितरण कंपनियों को महंगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ी.
बिजली वितरण कंपनियों ने बढ़ी हुई लागत का हवाला देते हुए दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) से PPAC में 31 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की अनुमति मांगी थी. लेकिन आयोग ने कंपनियों की इस मांग को स्वीकार नहीं किया और केवल 2.4 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी. इससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 32.34 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्हें 200 यूनिट तक बिजली उपयोग पर 100 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है. वहीं अधिक खपत की स्थिति में भी उन्हें 50 प्रतिशत तक की राहत दी जाती है. ऐसे उपभोक्ताओं पर PPAC बढ़ोतरी का प्रभाव लगभग नहीं के बराबर रहेगा.
कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं पर ज्यादा प्रभाव
दिल्ली के लगभग 41.66 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन पर PPAC का असर पड़ सकता है. इनमें बड़ी संख्या कमर्शियल और इंडस्ट्रियल श्रेणी के उपभोक्ताओं की है. माना जा रहा है कि बढ़ी हुई लागत का प्रभाव मुख्य रूप से इसी वर्ग पर देखने को मिलेगा.
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