Delhi News: JNU में बवाल! VC पर जातिवाद का आरोप, हटाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन
Delhi News In Hindi: जेएनयू में विवाद गहराया, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष धनंजय ने कुलपति शांतिश्री पंडित पर जातिवादी टिप्पणी का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत दर्ज कराई है.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चल रहे विवाद ने नया मोड़ ले लिया है. पूर्व JNUSU अध्यक्ष धनंजय ने कुलपति शांतिश्री पंडित के खिलाफ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में कुलपति पर सार्वजनिक मंच से घृणित और जातिवादी टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है. धनंजय ने आयोग से मांग की है कि मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए.
कैंपस में छात्रों के बीच JNU VC Must Go का नारा तेजी से फैल रहा है. छात्रसंघ ने साफ कहा है कि कुलपति को पद से हटाया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. छात्रों का आरोप है कि प्रशासन सुरक्षा कर्मियों के जरिए छात्रों को डराने और आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहा है. JNUSU ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला करार दिया है.
छात्रसंघ पदाधिकारियों पर हमले का आरोप
छात्रसंघ के अनुसार हाल ही में JNUSU की पदाधिकारी अदिति और दानिश पर पांच पुरुष सुरक्षा गार्डों ने हमला किया. आरोप है कि यह कार्रवाई सुरक्षा निरीक्षक और एक एसोसिएट प्रोफेसर के निर्देश पर हुई. इस घटना के दौरान सादी वर्दी में मौजूद दिल्ली पुलिस और विश्वविद्यालय सुरक्षा कर्मियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं.
ABVP पर धमकी और हिंसा के आरोप
छात्रसंघ ने ABVP पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि कुलपति का बचाव करने के नाम पर संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने छात्रों और पदाधिकारियों को हिंसा की धमकी दी. छात्रों का दावा है कि 22 फरवरी की रात तनाव के माहौल में कई छात्र केंद्रीय पुस्तकालय के अंदर छिपने को मजबूर हुए और बाद में प्रशासन ने इसी स्थिति का फायदा उठाकर छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दीं.
आंदोलन जारी, शिक्षा मंत्रालय तक मार्च का ऐलान
विवाद और एफआईआर के बावजूद छात्रसंघ ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है. आउट ऑफ बाउंड्स क्लास श्रृंखला के तहत आठवां व्याख्यान आयोजित किया गया जिसे जाने-माने अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक ने संबोधित किया. छात्रसंघ ने शिक्षा मंत्रालय तक लंबा मार्च निकालने की भी घोषणा की है जिसमें UGC विनियमों को लागू करने और Rohith Act लागू करने की मांग उठाई जाएगी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL
