Delhi: क्या MCD ने किया संपत्ति कर माफ? दिल्ली नगर निगम ने दी सफाई

MCD News: दिल्ली नगर निगम ने कहा कि संपत्ति कर माफी की खबरें गलत है और सभी संपत्ति मालिकों और निवासियों को मौजूदा कानूनों के तहत ही कर का भुगतान करना होगा. कर भुगतान की अंतिम तारीख 31 मार्च 2025 है.

दिल्ली नगर निगम

Source : PTI

Delhi News: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है, जिनमें संपत्ति कर में छूट की बात कही जा रही थी. निगम ने शुक्रवार (28 फरवरी) को आधिकारिक बयान जारी कर साफ किया कि सभी संपत्ति मालिकों और निवासियों को मौजूदा कानूनों के तहत कर भुगतान करना आवश्यक है.

MCD ने सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं को नजरअंदाज करने की अपील की. उसने कहा कि संपत्ति कर निगम की कुल आय का लगभग एक-चौथाई हिस्सा है और इसका भुगतान सभी के लिए अनिवार्य है. निगम को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कर्मचारियों के वेतन और ठेकेदारों के बकाए का भुगतान शामिल है.

कर भुगतान की अंतिम तारीख 31 मार्च
एमसीडी ने स्पष्ट किया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर ढांचा फरवरी 2024 में तय किया गया था, जबकि 2025-26 के लिए कर दरें 13 फरवरी 2025 को निर्धारित की गईं. बकाया राशि 14,000 करोड़ रुपये से अधिक होने के कारण, MCD ने वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए संपत्ति कर के महत्व पर जोर दिया. नागरिकों को आत्म-मूल्यांकन के आधार पर कर रिटर्न दाखिल करने और 31 मार्च 2025 तक भुगतान करने की सलाह दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार के दंड से बचा जा सके.

MCD हाउस मीटिंग में गरमाया मुद्दा
इस सप्ताह मंगलवार को MCD की हाउस बैठक में आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच तीखी बहस हुई. AAP ने दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए – पहला बड़े पैमाने पर संपत्ति कर माफी और दूसरा ठेके पर काम कर रहे हजारों कर्मचारियों के स्थायीकरण से संबंधित था.

बैठक के बाद AAP के मेयर महेश कुमार खिंची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि MCD हाउस ने सभी अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है. उन्होंने कहा कि 70 से अधिक AAP पार्षद बैठक में मौजूद थे, जिससे कोरम पूरा हुआ. हालांकि, BJP नेताओं ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि प्रस्ताव कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना पारित किए गए.

BJP नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह ने कहा, "प्रस्ताव पास करने की आधिकारिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, इसलिए मेयर का दावा निराधार है." उन्होंने MCD कमिश्नर अश्विनी कुमार को पत्र लिखकर इस बैठक की कार्यवाही को अवैध और अस्वीकृत घोषित करने की मांग की.