MCD News: दिल्ली नगर निगम (MCD) के प्राथमिक स्कूलों की मरम्मत और रखरखाव के लिए इस वित्तीय वर्ष में अब तक कोई फंड जारी नहीं किया गया है, जिससे शिक्षक संघों में भारी नाराजगी है.

अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ के कुलदीप खत्री ने बताया कि 20 मार्च 2024 तक MCD के 1,530 स्कूलों में से किसी को भी 2024-25 सत्र के लिए मरम्मत अनुदान नहीं मिला है. यह अनुदान स्कूलों में कमरों की संख्या के आधार पर तय किया जाता है, जिसमें प्रति स्कूल 50,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक की राशि दी जाती है.

"हर साल बजट मार्च में आता है, खर्च करने का वक्त नहीं मिलता"खत्री ने इस देरी पर सवाल उठाते हुए कहा, "सैद्धांतिक रूप से यह राशि समय पर मिलनी चाहिए ताकि प्रधानाचार्य इसे समझदारी से खर्च कर सकें. लेकिन विडंबना यह है कि हर साल यह पैसा शैक्षणिक सत्र के अंत (मार्च) में जारी किया जाता है, और खर्च करने के लिए केवल 2-4 दिन दिए जाते हैं. कभी-कभी तो बिना काम किए ही कागजों पर जीएसटी बिल बना दिए जाते हैं."

MCD ने क्या कहा ?MCD के एक अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक स्कूलों को सालाना मरम्मत फंड दो स्रोतों, केंद्र सरकार की सर्व शिक्षा अभियान (SSA) योजना और MCD की अपनी योजना से मिलता है.

SSA के तहत अनुदान इस प्रकार होता है:• 30 से 100 छात्रों के लिए – 25,000 रुपये• 100 से 250 छात्रों के लिए – 50,000 रुपये• 250 से 1,000 छात्रों के लिए – 75,000 रुपये• 1,000 से अधिक छात्रों के लिए – 1,00,000 रुपयेअधिकारी ने दावा किया कि SSA योजना के तहत सभी स्कूलों को समय पर फंड मिल चुका है, और यह राशि दिल्ली सरकार के माध्यम से वितरित होती है.

MCD फंड को लेकर असमंजसअधिकारी ने कहा, "हमने स्कूलों से उनकी आवश्यकताओं के अनुसार मांग पत्र मांगा था, लेकिन अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. हमने दिल्ली सरकार से SSA योजना के तहत लाभार्थी स्कूलों की सूची भी मांगी, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली. अब हमने फिर से प्रक्रिया शुरू की है ताकि दोबारा वही काम न हो."

"इस साल फंड जारी ही नहीं हुआ"नगर निगम शिक्षक संघ के विनय तंवर का कहना है कि स्कूलों ने कोई औपचारिक मांग नहीं भेजी, लेकिन आमतौर पर यह फंड फरवरी तक जारी कर दिया जाता था. उन्होंने कहा कि, "इस बार अब तक कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है."

क्या स्कूलों को मिलेगा फंड?अब सवाल यह उठता है कि क्या इस सत्र में MCD स्कूलों को मरम्मत और रखरखाव के लिए जरूरी राशि मिलेगी या फिर शिक्षकों को अगली बार तक इंतजार करना होगा? फिलहाल, शिक्षक संघ और स्कूल प्रशासन की निगाहें MCD और दिल्ली सरकार पर टिकी हैं.

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