Delhi Lok Sabha Chunav 2024: लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय शेष नहीं बचा है. इसी के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच उपस्थिति दर्ज करने के साथ मतदाताओं को लुभाने के हर तरीके को अपनाती दिख रही है. इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी घोषणा-पत्र तैयार करने की कवायद शुरू कर दी. इसको तैयार करने के लिए राजधानी दिल्ली के आम लोगों से सलाह ली जाएगी. इसके लिए पार्टी कार्यकर्ता लोगों से मिल कर उनके मुद्दे और समस्या को सुनेंगे और उनसे मिली सलाह मेनिफेस्टो में शामिल करेंगे.
इसके लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविन्दर सिंह लवली के नेतृत्व में कई बैठक कर दिल्ली के ग्रामीणों, असंगठित क्षेत्र, आरडब्ल्यूए और व्यापारियों के अलग-अलग समूह से राय ली गयी. जिनसे प्राप्त सुझावों और संज्ञान में आई समस्याओं को लोकसभा चुनाव के मेनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा. जिससे पार्टी का मेनिफेस्टो ज्यादा से ज्यादा जनता से जुड़ा और उनके मुद्दों पर आधारित हो. कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि केंद्रमें बीजेपी के सत्ता में आने के बाद बीजेपी की संर्कीण सोच और असंवेदनशीला के कारण किसानों, आरडब्लूए और व्यापारियों के हितों के लिए कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिए गए, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी और नुकसान झेलना पड़ा है.
बैठक में सभी प्रतिनिधियों ने दिया सुझाव
मेनिफेस्टो में जनता के सुझावों को शामिल करने के लिए हुई बैठक में सभी वर्गों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने सुझाव दिए. जिसको प्रदेश अध्यक्ष अरविन्दर सिंह लवली सहित बैठक में मौजूद केन्द्रीय मेनिफेस्टो कमेटी के संयोजक और पूर्व उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ टीएस सिंह देव, सदस्य अमिताभ दूबे सहित वरिष्ठ नेताओं, पूर्व विधायकों और अन्य नेताओं ने सुझाव सुने.
इन मुद्दों को मेनिफेस्टो मिलेगी तरजीह
अरविन्दर सिंह लवली ने कहा कि दिल्ली के ग्रामीण और शहरीकृत सभी 365 गांवों के लोगों और खासकर 197 गांव जिनमें किसान आज भी खेती करके जीवन यापन कर रहे है, उनके अधिकारों को संरक्षित करने पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है. भूमि अधिग्रहण, मुआवजे में बढ़ोत्तरी, मोटेशन, एमएसपी, 20 हजार बेकलॉक मामलों पर किसानों को प्लॉट देने का मामला, गांवों में डेयरियों का मालिकाना हक और मूलभूत सुविधाऐं, सर्किल रेट में एक समान बढ़ोत्तरी जैसे मुद्दों और पिछले चार दशकों से अस्तित्व में अनधिकृत कॉलोनियों हैं. जिनमें अभी भी स्कूल, पानी, पक्की सड़कें और सड़कें जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और डीडीए ने इनके विकास कार्यों पर प्रतिबंध लगा रखा है. इन समस्याओं को कांग्रेस घोषणा पत्र में अहमियत दी जाएगी.
इस दौरान लवली ने कहा कि दिल्ली देहात के 19 गांवों की कृषि भूमि एक निजी कम्पनी पावर प्लांट बनाने के लिए गैर कानूनी तरीके से जमीन अलॉट करने के खिलाफ 3 महीनों से अपने खेतों को बचाने के लिए धरने पर बैठे किसानों की लड़ाई को सड़कों कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़े होकर लड़ेगी. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब और हरियाणा के किसानों को नुकसान पहुंचाने के बाद बीजेपी की केंद्रसरकार दिल्ली के किसानों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है.
आरडब्लूए की भागीदारी के लिए बनेगी समितियां
बैठक में लवली ने आरडब्लूए को आश्वासन देते हुए कहा कि दिल्ली में अपार्टमेंट, सोसायटी, गांवों, छोटी बड़ी कालोनियों, औद्योगिक क्षेत्रों के रिहायशी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर सुधारने संबधी और उनके हितों को लेकर कांग्रेस पार्टी सजग है. इनसे संबधित मुद्दों को घोषणा पत्र में प्रमुखता देगी. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर आरडब्लूए की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समितियां बनाई जाऐंगी, जिससे लोग अपनी क्षेत्र की समस्याओं को सीधे तौर अधिकारियों के साथ बैठकर समाधान करा सकेंगे.
'जीएसटी सरल और असामान्य टैक्स होगा कम'
इस दौरान लवली ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि, बीजेपी सरकार के 10 सालों के शासन में व्यापारियों का सबसे अधिक नुकसान हुआ है. जबकि कांग्रेस छोटे, बड़े, मंझले व्यापारियों के हितों की रक्षा करने का काम करेगी, जो पूर्व की यूपीए की सरकार के दौरान भी किया गया था. उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं के निपटान संबधी और हितों की रक्षा से संबधित विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी.
जीएसटी पर सवालिया निशान उठाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने गलत तरीके से जल्दबाजी में देश मे जीएसटी लागू किया जिसका खामियाजा छोटे व्यापारियों को सबसे अधिक भुगतना पड़ रहा है. बीजेपी ने व्यापारियों और छोटे उद्यमियों से वन नेशन वन टैक्स करने का वादा किया था परंतु इसके उलट तमाम तरह के टैक्स के बोझ तले जनता को दबा दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद जीएसटी को सरल किया जाऐगा और आसमान्य टैक्स को कम किया जाऐगा.
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