कांग्रेस का रेखा गुप्ता सरकार पर निशाना, कहा- 'दिल्ली की बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट...'
Delhi Politics: देवेन्द्र यादव ने दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता को सरकार की विफलता बताया. उन्होंने केंद्र और दिल्ली सरकार पर अपराध नियंत्रण में विफल रहने का आरोप लगाया.
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था को दुरस्त करने में हस्तक्षेप करना सरकार की विश्वसनीयता और पुलिस पर नियंत्रण होने पर प्रश्न चिन्ह लगाता है.
देवेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र में पिछले 11 वर्ष से बीजेपी की सरकार है और गृह मंत्रालय के नियंत्रण में कानून व्यवस्था हमेशा लचर साबित हुई है. उन्होंने कहा कि मैंने कई बार पुलिस आयुक्त, उपराज्यपाल को दिल्ली की कानून व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए पत्र लिखकर दिल्ली में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कहा है.
देवेन्द्र यादव ने कहा कि राजधानी दिल्ली में गैंगस्टर की सक्रियता के कारण दिन दहाड़े हत्याऐं होना, नशे का कारोबार और महिलाओं के साथ अत्याचार की जिन घटनाओं पर दिल्ली कांग्रेस अभियान चलाकर लगातार दिल्ली सरकार को सचेत करने का काम कर रही है, उन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा चिंता जताना साबित करता है कि दिल्ली में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण पाने में केन्द्रीय गृहमंत्रालय और दिल्ली सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है.
'अदालतों पर बढ़ता बोझ होगा कम'
देवेन्द्र यादव ने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर केन्द्र और दिल्ली सरकार दिल्ली में गैंगस्टर से जुड़े केसों का जल्द निपटारा फास्ट ट्रेक कोर्ट लगाकर करती है तो दिल्ली में जहां अपराधियों को जल्द सजा मिलेगी वहीं अदालतों पर बढ़ता बोझ कम होगा. दिल्ली में गैंगस्टर के लगभग 288 मामले लंबित है और हत्याओं, महिलाओं के साथ अपराधिक घटनाएं रेप और छेड़छाड़ सहित नशीले पदार्थ पकड़े जाने वाले हजारों केस भी लंबति है. यदि सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रस्तावित निर्णय लेती है तो इन मामलों को जल्द निपटाया जा सकेगा.
'निर्णय करने की समयसीमा तय करने के दिए जाए निर्देश'
उन्होंने कहा कि बढ़ते अपराधों के चलते राजधानी अपराधिक राजधानी बन चुकी है. उन्होंने कहा कि अगर केन्द्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार दिल्ली में अपराधों को रोकने में संवेदनशील है तो आपराधिक मामलों में जल्द आरोप तय करके निर्णय करने की समयसीमा तय करने के निर्देश भी दिए जाए. जल्द मामले के निर्णय करने के लिए ज्यूडिशियल अफसरों के पद बनें और वकीलों की मौजूदगी भी तय होनी चाहिए.
'गैंगस्टर के खिलाफ 5212 केस है दर्ज'
कांग्रेस नेता ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते अपराधों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा चिंता जताने पर क्या दिल्ली के हालात बदलेंगे, क्योंकि गृहमंत्रालय और दिल्ली सरकार के पुलिस पर ढुलमुल नियंत्रण की कार्यशैली कुछ बदलाव संभव दिखाई नही देता. क्या पुलिस राजधानी में सक्रिय 95 गैंग जो संगठित तरीके से अपराधों को अंजाम देते है, उन पर नियंत्रण पा सकती है क्योंकि इन गैंगों के 1109 गैंगस्टर के खिलाफ 5212 केस दर्ज है जो मर्डर, लूट, फिरौती के है.
'नहीं की जा सकती कानून व्यवस्था के दुरस्त होने की उम्मीद'
देवेन्द्र यादव ने कहा कि यदि बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार सुप्रीम कोर्ट की राजधानी में बढ़ती अपराधिक गतिविधियों की चिंता पर संवेदनशीलता से कदम उठाती है तो निश्चित ही दिल्ली में अपराधों पर कमी आ सकती है परंतु यह सरकार केवल घोषणाओं की सरकार बन कर रह गई, इससे कानून व्यवस्था के दुरस्त होने की उम्मीद नहीं की जा सकती.
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Source: IOCL
