दिल्ली लक्ष्मी योजना में MP-MLA की सिफारिश क्यों? HC ने सरकार से मांगा जवाब
दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए सांसद और विधायकों से सिफारिश लेने की व्यवस्था क्यों शुरू की गई है? यह सवाल हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है. इस मामले में अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी.

दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना में लाभ लेने के लिए स्थानीय सांसद या विधायक की सिफारिश को अनिवार्य किए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा सवाल उठाया है. कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आखिर इस शर्त को रखने के पीछे क्या वजह है और इससे सरकार कौन सा मकसद हासिल करना चाहती है.
चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने साफ कहा कि अगर सांसद या विधायक की सिफारिश सिर्फ एक विकल्प होती तो कोई परेशानी नहीं थी लेकिन जब लाभ लेने के लिए यही एकमात्र रास्ता बना दिया गया है, तो इसकी वजह बतानी होगी. कोर्ट ने कहा कि किसी सरकारी योजना में ऐसी शर्त बिना ठोस वजह के नहीं लगाई जा सकती. कोर्ट ने टिप्पणी की कि बिना तर्क वाली नीति मनमानी हो सकती है.
CJP को मार्च की अनुमति नहीं? दिल्ली पुलिस ने बताया, 'अब तक तो...'
10 दिन में सरकार को देना होगा जवाब
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को 10 दिन के भीतर हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि सांसद/विधायक से सिफारिश लेने की व्यवस्था क्यों शुरू की गई. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को तय की है.
पूर्व कांग्रेस पार्षद अभिषेक दत्त और मौजूदा पार्षद वेदपाल शीतल चौधरी की ओर से दायर जनहित याचिका में इस शर्त को चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि गरीब महिलाओं को आर्थिक मदद देने वाली योजना का लाभ लेने के लिए राजनीतिक प्रतिनिधि की सिफारिश जरूरी करना गलत है.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि इससे सांसद और विधायकों को अपनी मर्जी से सिफारिश देने या रोकने की खुली छूट मिल सकती है और सरकारी मदद राजनीतिक सिफारिश पर निर्भर हो सकती है..
MP-MLA की जगह दस्तावेजों से जांच क्यों नहीं
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि पात्रता जांचने के लिए आय प्रमाण पत्र, दिल्ली का निवास प्रमाण और दूसरे जरूरी दस्तावेज लिए जा सकते हैं. ऐसे में सांसद या विधायक की सिफारिश को अनिवार्य करने की जरूरत क्या है.
दिल्ली सरकार कहा 6.1 लाख लाभार्थी जुड़ चुके
सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि ऐसी व्यवस्था दूसरे राज्यों में भी लागू है.उन्होंने दावा किया कि इस व्यवस्था के पीछे तार्किक आधार है और अब तक करीब 6.1 लाख लाभार्थियों को योजना से जोड़ा जा चुका है.हालांकि, कोर्ट इस जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आया और सरकार से लिखित में इस शर्त का स्पष्ट कारण बताने को कहा.
क्या है दिल्ली लक्ष्मी योजना
दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 21 से 60 साल की पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जानी है. इसके लिए परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये तक होनी चाहिए. योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त से ऑनलाइन शुरू की गई है..
लक्ष्मी योजना की पात्रता
सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता, दूसरी पेंशन या आर्थिक सहायता लेने वाली महिलाएं, चार पहिया वाहन रखने वाले परिवार, परिवार में तीन से ज्यादा जीवित बच्चे होने की स्थिति, सालाना बिजली खपत 2,400 यूनिट से अधिक होने पर लाभ नहीं मिलेगा. परिवार के किसी सदस्य के सरकारी नौकरी में होने या आपराधिक मामले का सामना करने पर भी पात्रता प्रभावित होगी. इसके अलावा महिला या उसके माता-पिता अथवा पति का कम से कम 10 साल से दिल्ली का निवासी होना और लाभार्थी का दिल्ली का मतदाता होना जरूरी है.
हाईकोर्ट के सवालों के बाद अब दिल्ली सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि महिलाओं को सीधे सरकारी दस्तावेजों के आधार पर लाभ देने के बजाय MP-MLA की सिफारिश को अनिवार्य क्यों बनाया गया. आने वाली सुनवाई में इस शर्त पर कोर्ट का रुख महत्वपूर्ण हो सकता है.
बारिश से तरबतर हुई दिल्ली! काले-घने बादलों के साथ पूरे दिन होगी भारी बरसात






















