Delhi News: हाईकोर्ट की टिप्पणी- पहले से बहुत ज्यादा बोझ है, मुकदमा करते समय संयम बरते MCD

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि निजी व्यक्ति शक्तिशाली निगमों से नहीं लड़ सकता और सार्वजनिक निकाय के तौर पर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को मुकदमा करते वक्त संयम और सावधानी बरतनी चाहिए.

(फाइल फोटो)

Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा है कि निजी व्यक्ति शक्तिशाली निगमों से नहीं लड़ सकता और सार्वजनिक निकाय के तौर पर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को मुकदमा करते वक्त संयम और सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कोर्टों पर पहले से ही मुकदमों का अत्यधिक बोझ है. कोर्ट ने कहा कि नगरीय निकाय को न्याय दिलाने में सहयोग और सहायता के लिए आगे आना चाहिए. जज दिनेश कुमार शर्मा ने श्रम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ निगम की याचिकाओं पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम के संदर्भ में कुछ अधिकारों और लाभों की मांग करने वाले कामगारों के प्रासंगिक सेवा रिकॉर्ड के साथ जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था.

जज ने कही ये बातें

याचिकाकर्ता निगम ने इस आधार पर आदेश को चुनौती दी थी कि आदेश जारी करने से पहले प्रबंधन को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया था, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है. जज शर्मा ने कहा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम कल्याणकारी कानून है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों को उनके विवादों को जल्द से जल्द निपटाने में सहायता करना है और श्रम कोर्ट, वर्तमान मामले में, आवेदन के अधिनिर्णय की दिशा में केवल आगे बढ़ रहा था और वह तब तक राहत देने के निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सका था. कोर्ट ने दस्तावेज पेश करने के आदेश पर निगम द्वारा उठाई गई आपत्ति को अजीब करार देते हुए कहा, नियोक्ता, विशेष रूप से सरकार को इस तरह के मुकदमों में अधिक जिम्मेदार होना चाहिए और निगम मामले के अंतिम निर्णय का इंतजार कर सकता था.

श्रम कोर्ट द्वारा फैसला किया जाना बाकी

कोर्ट ने निगम की याचिका खारिज करते हुए अपने हालिया आदेश में कहा, मेरा मानना ​​है कि सबसे पहले एक सार्वजनिक निकाय के रूप में निगम को कोर्ट में मुकदमेबाजी करते समय अत्यधिक संयम और सावधानी बरतनी चाहिए. कोर्टें पहले से ही मुकदमों का अत्यधिक बोझ ढो रही हैं. मौजूदा मामले में संबंधित अधिनियम की धारा 33-सी (2) के तहत दायर आवेदन पर श्रम कोर्ट द्वारा फैसला किया जाना बाकी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निगम कोर्ट के अंतिम आदेश से पीड़ित होने की स्थिति में उसे चुनौती दे सकता है.