Delhi News: ईंधन बचत पर सख्त हुई दिल्ली सरकार, अब हफ्ते में एक दिन बिना कार के काम, जारी 11 बड़े आदेश

Delhi News In Hindi: दिल्ली सरकार ने ईंधन की खपत घटाने के लिए अहम कदम उठाए हैं. जिसके चलते पीएम मोदी की अपील पर दिल्ली में नई गाइडलाइन जारी की गई हैं. सरकार ने अधिकारियों की विदेश यात्राओं भी रोकी है.

दिल्ली सरकार ने जारी किए 11 बड़े आदेश

Source : PTI

दिल्ली सरकार ने ईंधन की खपत घटाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई सख्त फैसले लागू किए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद राजधानी के कई विभागों में नई गाइडलाइन जारी की गई हैं, जिनका मकसद सरकारी कामकाज को अधिक ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण अनुकूल बनाना है.

हफ्ते में एक दिन बिना कार के काम करेंगे कर्मचारी

लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड और बाढ़ एवं सिंचाई विभाग ने अपने दफ्तरों में सप्ताह में एक दिन ‘नो कार डे’ लागू करने का फैसला लिया है. इस दिन अधिकारी और कर्मचारी निजी कारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और सार्वजनिक परिवहन या अन्य वैकल्पिक साधनों को प्राथमिकता देंगे.

सरकार ने अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर भी रोक लगा दी है. जिन विदेशी दौरों के प्रस्ताव पहले से लंबित थे, उन्हें तत्काल प्रभाव से रद्द करने के निर्देश जारी किए गए हैं. माना जा रहा है कि इससे सरकारी खर्च और ईंधन दोनों की बचत होगी.

सरकारी वाहनों के इस्तेमाल में कटौती

नई नीति के तहत विभागों को सरकारी गाड़ियों का उपयोग कम से कम करने को कहा गया है. कर्मचारियों को मेट्रो, बस और इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. साथ ही सरकारी वाहन बेड़े को तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है.

निरीक्षण, फील्ड विजिट और कार्यालय आने-जाने के दौरान कर्मचारियों को कार पूलिंग अपनाने की सलाह दी गई है. सरकारी कार्यक्रमों और निरीक्षणों के लिए समूह में यात्रा करने पर जोर दिया गया है, ताकि अनावश्यक ईंधन खर्च को रोका जा सके.

डीजल पंपों की जगह इलेक्ट्रिक सिस्टम पर फोकस

सरकार ने डीजल चालित पंपों के उपयोग को कम करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है. विभागों को इलेक्ट्रिक पंप और स्थायी पंपिंग स्टेशनों के इस्तेमाल को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे प्रदूषण और डीजल की खपत दोनों कम हो सके.

अनावश्यक यात्रा को रोकने के लिए ऑनलाइन बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा. विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां संभव हो, मीटिंग्स डिजिटल माध्यम से आयोजित की जाएं ताकि समय और फ्यूल दोनों की बचत हो.

सभी सरकारी परिसरों में बनेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन

राजधानी के सरकारी कार्यालय परिसरों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है. सरकार चाहती है कि आने वाले समय में अधिक से अधिक कर्मचारी ईवी अपनाएं.

दिल्ली सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए विभागों में बागवानी से जुड़े कामों में केवल जैविक खाद के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है. इसके जरिए रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने की कोशिश की जा रही है. सरकार ने सभी विभागों से इन निर्देशों के पालन की साप्ताहिक रिपोर्ट मांगी है. अधिकारियों को साफ संदेश दिया गया है कि ऊर्जा बचत और टिकाऊ विकास से जुड़े इन नियमों को सख्ती से लागू किया जाए.