100 Days Of Rekha Government Scheme: दिल्ली की सत्ता पर 27 साल बाद यानी 20 फरवरी 2025 को बीजेपी फिर से काबिज होने में सफल हुई थी. दिल्ली सरकार के कामकाज के भी 30 मई को 100 दिन पूरे हो गए. अहम सवाल यह है कि बीजेपी सरकार के 100 पूरे होने के बाद भी क्या बीजेपी अपने अहम चुनावी वादों को पूरा पाई? हालांकि, दिल्ली सरकार के पास वादों को पूरा करने के लिए अभी पौने पांच साल शेष हैं. रेखा सरकार ने कुछ योजनाओं को लागू करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएं हैं तो कुछ योजनाओं पर अमल की प्रक्रिया पाइपलाइन में है.
फिलहाल, दिल्ली में बीजेपी सरकार के पिछले 100 दिनों के दौरान लिए गए फैसलों और रणनीतिक पहल को देखें तो नई सरकार अपनी योजनाओं पर अमल की दिशा में प्रयास करती हुई दिखाई देती है. गिनी चुनी योजनाओं पर अमल जारी है, लेकिन लोगों अन्य योजना पर अमल का अभी इंतजार है. रेखा गुप्ता सरकार के बड़े वादे दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के मतदाताओं को वादा किया था कि बीजेपी सरकार सत्ता में आते जी आम जानता जुड़ी योजनाओं पर तत्काल अमल करेगी. इन योजनाओं में बिजली, पानी और पेंशन व अन्य को बंद ना करना, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा जारी रखना, आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करना, महिला समृद्धि के महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये देना, यमुना सफाई और स्वच्छ दिल्ली (जल, जमीन और हवा की सफाई), बीपीएल परिवार के लोगों को मुफ्त सिलेंडर योजना, बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, गर्भवती महिलाओं को 21 हजार रुपये, अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देना और दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने जैसी योजनाओं पर तत्काल अमल का वादा किया था. किन-किन वादों पर हुआ अमल? रेखा गुप्ता सरकार ने सरकार गठन के अंदर आयुष्मान भारत योजना पर अमल किया है. इस योजना के तहत लोगों के कार्ड बन रहे हैं. महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा पहले की तरह जारी है, लेकिन अब महिलाओं को बस में सफर के लिए कार्ड बनवाने पर रहे हैं. महिला को 2500 रुपये देने के मसले पर बीजेपी सरकार ने एक कमेटी गठित करने का वादा किया है. यमुना सफाई को सरकार बनने के बाद कुछ काम हुए, लेकिन अब उसकी गति धीमी हो गई है. वायु प्रदूषण के लिए सरकार ने बजट में हजारों करोड़ रुपये जारी किए हैं, लेकिन उसको लेकर पब्लिक फीडबैक अच्छा नहीं है. अटल कैंटीन योजना के तहत 5 रुपये में पौष्टिक भोजन देने का काम जारी है. इसके लिए बजट में पैसे भी जारी हुए हैं. दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की जहां तक बात है कि दिल्ली में मुख्य मार्गों पर कुछ काम हुए हैं, लेकिन दिल्ली के आंतरिक हिस्सों की मुख्य मार्गों की हालत पहले जैसी ही है. इन वादों पर दिल्ली सरकार मौन क्यों? दिल्ली बीजेपी ने आम जनता से जिन योजनाओं पर तत्काल अमल करने वा वादा किया था उनमें बीपीएल परिवार के लोगों को मुफ्त सिलेंडर देने और गर्भवती महिलाओं को 21 हजार रुपये देने मसले पर अभी तक सरकार ने स्थिति स्पष्ट नहीं है कि इस पर अमल कब से होगा? इसी तरह गिग वर्कर्स और टेक्सटाइल्स वर्कर्स को 10-10 लाख रुपये का जीवन बीमा देने का वादा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को 15 हजार रुपये देने, एससी और एसटी के छात्रों को प्रतिमाह 1 हजार रुपये देना को लेकर भी जनता इंतजार को अमल का इंतजार है. दिल्ली सरकार की चुनौतियां दरअसल, दिल्ली में चार इंजन की सरकार तो बन गई है, लेकिन बीजेपी सरकार के लिए लोगों से किए वादों पर तेजी से काम कराना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है. अब पहले की तरह एलजी और सरकार एवं अन्य एजेंसियों के बीच तालमेल का अभाव पहले की तरह नहीं है, लेकिन काम की गति धीमी है. राष्ट्रीय राजधानी में बेहतरीन गवर्नेंस यानी दिल्ली की जनता को साफ पानी देना, प्रदूषण से मुक्त दिल्ली, बेहतर परिवहन सेवा, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा व्यवस्था और बदहाल कानून-व्यवस्था की समस्याओं का समाधान देना बहुत मुश्किल है.