प्रदूषण पर दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपना ली है. बिना वैध पीयूसी वाले वाहनों का चालान अब माफ नहीं होगा. पीयूसी उल्लंघन पर ₹10000 का जुर्माना लगेगा. जरूरत पड़ी तो सरकार कोर्ट जाने से भी पीछे नहीं हटेगी. वहीं, दिल्ली-एनसीआर में पूल/शेयर ई-बसें चलाने पर विचार हो रहा है. ओला-ऊबर जैसी कंपनियों से इलेक्ट्रिक बस सेवा पर बातचीत हो रही है.
ई-रिक्शा के लिए नई गाइडलाइन जल्द
निजी वाहनों का दबाव घटाने और जीरो उत्सर्जन पर जोर दिया जा रहा है. ई-रिक्शा के लिए नई गाइडलाइन जल्द जारी होगी. ई-रिक्शा के रूट और संचालन क्षेत्र तय होंगे. डीटीसी बस के लिए हर इलाके तक बेहतर कनेक्टिविटी पर फोकस है.
सार्वजनिक परिवहन के लिए किया जा रहा प्रोत्साहित
लोगों को निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. साथ ही सभी विभागों को आपसी समन्वय से तुरंत कार्रवाई के निर्देश.
EV पॉलिसी में मिडिल क्लास को मिलेगी बड़ी राहत- सूत्र
इस बीच दिल्ली EV पालिसी को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है. सूत्रों की मानें तो जनवरी के पहले हफ्ते तक दिल्ली की नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट आ जाएगा. दिल्ली की नई EV पॉलिसी में मिडिल क्लास को बड़ी राहत देने की तैयारी है. दिल्ली सरकार ईवी पॉलिसी के ड्राफ्ट में दो पहिया वाहनों को भारी सब्सिडी देने की तैयारी में है.
कमर्शियल थ्री व्हीलर को EV में शिफ्ट करने पर मिलेगी भारी सब्सिडी- सूत्र
दो पहिया वाहन को पेट्रोल से EV में शिफ्ट करने पर 35 से 40 हजार रुपए की सब्सिडी मिलती है. कमर्शियल थ्री व्हीलर को भी EV में शिफ्ट करने पर सरकार की तरफ से भारी सब्सिडी देने की तैयारी है. इसके साथ ही अगर 20 लाख तक की पेट्रोल-डीजल की कार चलाने वाले अगर EV में शिफ्ट होते हैं तो उनको भी दिल्ली सरकार सब्सिडी देगी.