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दिल्ली सरकार की 'दुर्गा' योजना से खुलेंगे रोजगार के रास्ते, महिलाओं को मिलेगा गुलाबी ई-ऑटो

Delhi News In Hindi: दिल्ली सरकार जल्द ‘दुर्गा ई-ऑटो’ योजना शुरू करने जा रही है. पहले चरण में 1000 महिलाओं और 100 किन्नर समुदाय के लोगों को गुलाबी ई-ऑटो दिए जाएंगे.

दिल्ली सरकार महिलाओं और किन्नर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है. बजट में घोषित ‘दुर्गा ई-ऑटो’ योजना अब जल्द ही जमीन पर उतर सकती है. सरकार ने योजना का मसौदा तैयार कर लिया है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से वेबसाइट विकसित करने का काम भी तेजी से चल रहा है.

सरकारी सूत्रों के मुताबिक योजना के पहले चरण में 1000 महिलाओं और 100 किन्नर समुदाय के लोगों को ई-ऑटो दिए जाएंगे. इन सभी ई-ऑटो का रंग गुलाबी रखा जाएगा, ताकि इन्हें आसानी से पहचाना जा सके. योजना का मसौदा परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह और परिवहन आयुक्त निहारिका राय की निगरानी में तैयार किया गया है.

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20 से 40 साल की महिलाओं को प्राथमिकता

योजना के तहत फिलहाल 20 से 40 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को पात्र माना गया है. सरकार ने मसौदे को विभिन्न विभागों के पास सुझाव और टिप्पणियों के लिए भेजा है. सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा. आवेदनकर्ताओं का चयन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर किए जाने का प्रस्ताव है.

योजना में यह भी प्रावधान रखा गया है कि लाभार्थी महिला 3 साल तक ई-ऑटो को किसी अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफर या बेच नहीं सकेगी. सरकार का कहना है कि इससे योजना का फायदा वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेगा और किसी तरह के व्यावसायिक दुरुपयोग को रोका जा सकेगा.

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ी जाएंगी महिला चालक

महिलाओं और किन्नर समुदाय को बेहतर रोजगार के अवसर देने के लिए सरकार उन्हें विभिन्न ऑनलाइन कैब और ऑटो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से भी जोड़ने की तैयारी कर रही है. इससे उन्हें आसानी से सवारियां मिल सकेंगी और उनकी नियमित आय सुनिश्चित हो सकेगी. सरकार का मानना है कि यह कदम स्वरोजगार को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा.

प्रारंभिक मसौदे के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक महिला का दिल्ली का निवासी होना जरूरी होगा. उसके पास मतदाता पहचान पत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस और पीवी बैज होना चाहिए.

आवेदक की उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. साथ ही आवेदक या उसके परिवार के नाम पहले से कोई ऑटो पंजीकृत नहीं होना चाहिए. वित्तीय वर्ष 2024-25 में परिवार की वार्षिक आय पांच लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.

किन्नर समुदाय के लिए अलग नियम

किन्नर श्रेणी के आवेदकों को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र देना होगा. उनके लिए भी आयु सीमा 20 से 40 वर्ष तय की गई है. दिल्ली का निवासी होना, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और पीवी बैज जैसी शर्तें अनिवार्य रहेंगी.

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सरकार का मानना है कि महिला चालकों द्वारा संचालित ई-ऑटो महिलाओं और युवतियों के लिए खासतौर पर सुबह और देर रात के समय अधिक सुरक्षित यात्रा का विकल्प बन सकते हैं. इससे यात्रियों का भरोसा बढ़ेगा.

वहीं दूसरी ओर यह योजना महिलाओं और किन्नर समुदाय को सीधे रोजगार से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाएगी. सरकार को उम्मीद है कि यह योजना सामाजिक सशक्तिकरण और स्वरोजगार दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी.

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.

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