Delhi News: दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग पुराने वाहनों को स्कूल कैब के रूप में पंजीकरण की अनुमति देने के लिए दिशा-निर्देशों में बदलाव करने पर विचार कर रहा है. बशर्ते वे फिटनेस और अन्य मानकों को पूरा करते हों. आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. दिल्ली परिवहन निगम DTC ने सार्वजनिक परिवहन के लिए बसों की बढ़ती मांग को देखते हुए नए शैक्षणिक सत्र से शहर के स्कूलों को बसें उपलब्ध कराने की सुविधा बंद करने का फैसला किया है. इसके मद्देनजर पुराने वाहनों को स्कूल कैब के रूप में पंजीकरण पर विचार किया जा रहा है.
परिवहन विभाग के अनुसार मौजूदा समय में केवल नए वाहनों को स्कूल कैब के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है. हालांकि, परिवहन विभाग के साथ उचित पंजीकरण के बिना बड़ी संख्या में वाहनों का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में स्कूलों और अभिभावकों द्वारा बड़ी संख्या में किराए पर ली गई वैन और कैब परिवहन विभाग की अनिवार्य आवश्यकताओं और मानकों को पूरा नहीं करते हैं. अधिकारियों ने कहा कि शहर में 9,000 से अधिक वाहन स्कूल कैब के रूप में पंजीकृत हैं. जबकि बड़ी संख्या में वाहनों का बिना किसी औपचारिक पंजीकरण के ही संचालन किया जाता है.
वहीं दिल्ली (Delhi) में परिवहन के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए परिवहन विभाग ने मंगलवार को इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (Indraprastha Institute of Information Technology) के साथ एक एमओयू साइन किया है. यह अनुसंधान करने और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए परिवहन में सुधार कर सकता है. एमओयू पर परिवहन उपायुक्त विनोद कुमार यादव और रजिस्ट्रार अशोक कुमार सोलंकी ने परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा, विशेष आयुक्त ओपी मिश्रा और आईआईआईटी-डी के निदेशक प्रो. रंजन बोस की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए.
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