Delhi News: क्या DTC का पूरी तरह से होगा निजीकरण? वारयल सर्कुलर की जानें सच्चाई
Delhi News In Hindi: दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के 100% निजीकरण का सर्कुलर वायरल हो रहा है. इसमें दावा किया गया है कि घाटे की वजह से इसका निजीकरण हो सकता है. जानिए सच्चाई क्या है?
दिल्ली परिवहन निगम (DTC) से जुड़ा एक सर्कुलर वायरल हो रहा है. इसमें निगम के 100 प्रतिशत निजीकरण की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने का उल्लेख किया गया है. इसके अनुसार, लगातार वित्तीय घाटे और बढ़ते परिचालन खर्चों को देखते हुए निगम के संचालन, प्रशासनिक नियंत्रण, बस बेड़े, संपत्तियों और प्रबंधन को चरणबद्ध तरीके से निजी क्षेत्र को सौंपने की योजना बनाई गई है. सर्कुलर में 16 जून 2026 से तीन महीने की ट्रांजिशन अवधि निर्धारित करने और 16 सितंबर 2026 तक पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने की बात कही गई है. इस सर्कुलर के वायरल होने के बाद कर्मचारियों के बीच हड़कंप मंच गया है.
डीटीसी के पीआर मैनेजर राकेश जी ने एबीपी न्यूज़ को बताया कि ये सर्कुलर फर्जी है और निगम की तरफ से ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया है. इसके साथ ही डीटीसी पीआर के इंचार्ज कुशाल अहिरवार ने इस वायरल सर्कुलर को पूरी तरह से फर्जी बताया है.
वायरल सर्कुलर में क्या कुछ है?
वायरल सर्कुलर में कहा गया है कि डीटीसी पिछले कई वर्षों से गंभीर और लगातार वित्तीय नुकसान का सामना कर रहा है. लागत में कटौती और विभिन्न प्रशासनिक उपायों के बावजूद परिचालन घाटा और ओवरहेड खर्च कम नहीं हो सके हैं. सर्कुल के मुताबिक इस स्थिति का असर सरकारी खजाने पर पड़ रहा है, जिसके चलते तत्काल संरचनात्मक बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई.
दिल्ली सरकार और डीटीसी विभाग द्वारा डीटीसी विभाग को 100% प्राइवेट करने के आदेश जारी किया गया है @LtGovDelhi @CMODelhi @drpankajbjp @hdmalhotra @AbhishekVermaX @KapilMishra_IND @raghav_chadha @ArvindKejriwal@AtishiAAP @Saurabh_MLAgk@mddtc @dtchq_delhi @dtc_union pic.twitter.com/kVcbYlJWZp
— Gaurav Kumar (@Gauravk8153) June 16, 2026
आगे बताया गया है मामले की विस्तृत समीक्षा के बाद सक्षम प्राधिकरण ने दिल्ली सरकार के साथ समन्वय में निगम को अधिक दक्ष कॉर्पोरेट ढांचे में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है. सर्कुलर के अनुसार, 16 जून 2026 को इस संबंध में रणनीतिक नीति निर्णय लिया गया. सर्कुलर में निजीकरण की पूरी प्रक्रिया को तीन चरणों में लागू करने की बात कही गई है.
सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि सभी चालक, परिचालक, कार्यशाला कर्मचारी और अन्य स्टाफ को सात दिनों के भीतर नए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में पंजीकरण कराना होगा. निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई. वायरल सर्कुलर के अनुसार, निजी प्रबंधन हस्तांतरण, कर्मचारी पुनर्गठन मॉडल और वाणिज्यिक रूट आवंटन से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश साप्ताहिक आधार पर जारी किए जाएंगे. सभी क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रांजिशन पीरियड के दौरान पूर्ण सहयोग और अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.
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