धरने पर दिल्ली देहात के किसान, कहा- 'समाधान नहीं हुआ तो चुनाव का करेंगे बहिष्कार'

Delhi News: दिल्ली देहात के किसान गांव की समस्याओं को लेकर धरने पर हैं. उन्हें मास्टर प्लान 2041 के लागू न होने, लैंड पूलिंग नीति के अटके होने और सीलिंग जैसी समस्याओं से परेशानी हो रही है.

मटियाला विधानसभा क्षेत्र के दौलतपुर गांव में धरने पर किसान

Source : अभिषेक नयन

Delhi Farmers Protest: दिल्ली देहात के किसान बीते एक सप्ताह से अपनी मांगों को लेकर मटियाला विधानसभा क्षेत्र के दौलतपुर गांव में धरने पर बैठे हुए हैं. किसानों का कहना है कि दिल्ली का मास्टर प्लान 2021 का कुछ अता-पता नहीं है और अब मास्टर प्लान 2041 आ गया और वो भी अब तक लागू नहीं हो पाया है. 

किसानों के धरने पर पहुंचे पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेन्द्र सोलंकी ने कहा पिछले 17 सालों से गांव वालों को सिर्फ जुमला दिया जा रहा है. हम सरकार से मांग करते हैं कि मास्टर प्लान 2041 जल्द से जल्द लागू किया जाए. एक वर्ष पूर्व जिस 11 सूत्री मांगों के साथ उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी, उनमें से अब तक सिर्फ 4 समस्याओं का समाधान ही हो पाया है.

'समाधान नहीं होगा तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे'
प्रीतम डागर पूर्व निगम पार्षद, एच. के यादव, चौधरी खजान सिंह प्रधान डांसा 12, अनिल दौलतपुर, साहबसिंह ईसापुर, श्रीराम घुमनहेड़ा, चौधरी रणबीर सोलंकी, विनीत यादव, लालसिंह यादव, प्रदीप त्यागी रेवला खानपुर, सूरजभान सहरावत, चंद्रभान सहरावत, चौधरी कबर सिंह धरने पर बैठे. सोलंकी ने कहा कि सरकार के इस उदासीन रवैये को देखते हुए दिल्ली के 360 गांव एक महापंचायत बुलाकर आगे की रणनीति बनाएंगे और बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे.

उन्होंने कहा, ''अब जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल एवं शहरी विकास मंत्री का घेराव भी किया जाएगा. विधानसभा के चुनाव से पहले अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो वे चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे.

दिल्ली देहात के गांव की इन समस्याओं को लेकर किसान बैठे धरने पर

● मास्टर प्लान 2041 जल्द से जल्द लागू किया जाए.

● ऑल्टरनेटिव प्लॉट किसानों को जल्द से जल्द दिए जाएं.

● बंद पड़ी म्यूटेशन को जल्द खोला जाए.

● 74/4 एवम 20 सूत्री के तहत आवंटित भूमि व प्लूटो का मालिकाना हक जल्द दिया जाए.

● गांव का लाल डोरा बढ़ाया जाए.

● गांव एवं कॉलोनी में सीलिंग की कार्रवाई तुरंत रोकी की जाए.

● स्वामित्व योजना के तहत  दिल्ली के गांव को मालिकाना हक दिया जाए.