दिल्ली में वर्षों से चली आ रही पानी और सीवर की समस्याओं के स्थायी समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिमी दिल्ली के टोडापुर स्थित रामलीला मैदान में दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की 2,100 करोड़ रुपये से अधिक की जल और सीवरेज परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इन परियोजनाओं से दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता बढ़ेगी, पानी की सप्लाई सुधरेगी और सीवर नेटवर्क मजबूत होगा.
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार केवल योजनाओं की घोषणा नहीं करती, बल्कि उन्हें समय पर पूरा कराने के लिए जमीन पर काम करती है. उन्होंने कहा कि स्वच्छ पेयजल और मजबूत सीवर व्यवस्था ‘विकसित दिल्ली’ की बुनियाद है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी काम तय समय सीमा में और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरे हों, ताकि जनता को जल्द राहत मिल सके.
'यमुना नदी की सफाई में अहम भूमिका निभाएगी योजना'
इस मौके पर नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज, दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, राजेंद्र नगर के विधायक उमंग बजाज सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज शुरू की गई ये योजनाएं केवल पानी की सप्लाई ही नहीं बढ़ाएंगी, बल्कि यमुना नदी की सफाई में भी अहम भूमिका निभाएंगी. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ने से बिना साफ किया गया गंदा पानी यमुना में जाने से रुकेगा.
'दूर होगी पानी की किल्लत और सीवर जाम की समस्या'
मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन इलाकों में कई सालों से पानी की किल्लत और सीवर जाम की समस्या थी, वहां अब स्थायी समाधान किया जा रहा है. सरकार मिशन मोड में काम कर रही है, ताकि हर घर तक साफ पानी पहुंचे और हर कॉलोनी में आधुनिक सीवर व्यवस्था हो. उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय राजधानी के लिए मजबूत जल प्रबंधन बेहद जरूरी है.
'विकास के नए दौर में प्रवेश कर रही दिल्ली'
इस अवसर पर जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि दिल्ली अब विकास के नए दौर में प्रवेश कर रही है. यह केवल परियोजनाएं नहीं, बल्कि ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य के तहत ‘विकसित दिल्ली’ की मजबूत नींव है. उन्होंने कहा कि पानी और सीवर जैसी बुनियादी सेवाओं को पूरी तरह आधुनिक, मजबूत और लोगों की जरूरतों के अनुरूप बनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड की एमनेस्टी स्कीम को अगस्त तक बढ़ा दिया गया है और अब इसमें व्यावसायिक उपभोक्ताओं को भी शामिल किया जाएगा. अब तक इस योजना से 3.52 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को फायदा मिला है. पेनल्टी, ब्याज और सरचार्ज माफ कर लगभग 1,400 करोड़ रुपये की राहत दी गई है. साथ ही, लेट पेमेंट सरचार्ज पर 100 प्रतिशत छूट देने का भी फैसला लिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और दिल्ली जल बोर्ड को भी राजस्व प्राप्त होगा. कुल मिलाकर, ये जल परियोजनाएं दिल्ली को स्वच्छ, स्वस्थ और सुविधाजनक राजधानी बनाने की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम मानी जा रही हैं.