Delhi: फीडबैक यूनिट मामले में निशाने पर CM केजरीवाल और सिसोदिया, कांग्रेस ने की FIR दर्ज करने की मांग

Feedback Unit Case: दिल्ली (Delhi) कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने फीडबैक यूनिट के लिए नियमों को नजरअंदाज कर एक करोड़ रुपये का आवंटन किया, जो भ्रष्टाचार के तहत किया गया काम है.

(दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी, फोटो क्रेडिट- PTI)

Anil Chaudhary On Feedback Unit Case: दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) पर फीडबैक यूनिट का गठन कर विपक्षी दलों के नेताओं की जासूसी कराने का आरोप अब गहराता नजर आ रहा है. इस मामले में एलजी विनय सक्सेना (Vinai Saxena) की ओर से सीबीआई (CBI) को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज करने की मंजूरी के बाद से विपक्षी पार्टियां आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) और इसके मुखिया केजरीवाल सहित सिसोदिया पर और हमलावर हो गई हैं.

इस मामले में जहां गुरुवार को बीजेपी ने प्रदर्शन कर मनीष सिसोदिया से फीडबैक यूनिट के लिए जारी एक करोड़ की रिकवरी की माग की, वहीं अब कांग्रेस पार्टी ने भी इस मामले में आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ तुरंत ही एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.

'भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के बहाने राजनीतिक जासूसी'

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने का ढकोसला करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 28 अक्टूबर 2015 को सरकारी विभागों में करप्शन पर लगाम लगाने के बहाने राजनीतिक जासूसी कराने के लिए, फीडबैक यूनिट को सिर्फ कैबिनेट प्रस्ताव पर गठित करके संवैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है. साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने फीडबैक यूनिट के लिए नियमों को नजरअंदाज कर के सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर के तहत एक करोड़ रुपये का आवंटन किया, जो भ्रष्टाचार के तहत की गई कार्रवाई है.

अनिल चौधरी ने पूछा- किस संबंध में है FBU की 700 रिपोर्ट

अनिल चौधरी ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने फीडबैक यूनिट के द्वारा विपक्षी नेताओं, उपराज्यपाल, न्यायाधीशों, मीडिया और व्यापारियों पर अपनी नजर रखना चाहती थी. सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार बताए कि इस यूनिट ने जो 700 रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, वो किस संबंध में थी. उन्होंने कहा कि इनमें 60 प्रतिशत मामले राजनीतिक हैं, जिनकी जांच के लिए उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति के पास मंजूरी का प्रस्ताव भेजा है.

केजरीवाल को मुख्य आरोपी बनाने की मांग

उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अनियमितताओं के 700 मामलों में केजरीवाल को मुख्य आरोपी बना कर सीबीआई उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करे. कांग्रेस की मांग है कि जब उपराज्यपाल ने सीबीआई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपरधिक षड्यंत्र रचने और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत केस दर्ज कर के जांच की मंजूरी दे दी है, तो सीबीआई उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के साथ मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच करे.

सरकारी शक्तिों के दुरुपयोग का भी आरोप

केजरीवाल को आड़े-हाथों लेते हुए अनिल चौधरी ने कहा कि फीडबैक के जरिए राजनीतिक जासूसी कराने के आरोपों को नकार कर, उन्हें झूठा बता कर आप के मुखिया इससे बच नहीं सकते हैं, क्योंकि फीडबैक ने सीबीआई को जो जानकारियां दी हैं, उसमें राजनीतिक, खुफिया, विविध गोपनीय जानकारियां शामिल हैं. इसके आधार पर सीबीआई ने दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग के एक संदर्भ पर एफआईआर दर्ज की है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने नियमों को ताक पर रख कर मनमाने ढंग से सरकारी शक्ति का दुरुपयोग कर के कई अनुचित कार्यों को अंजाम दिया है.