कैश कांड के बाद कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी का दिल्ली सरकार पर हमला, कहा - भ्रष्टाचार और ठेके पर है 'केजरीवाल सरकार' 

Delhi Politics: अरविंद केजरीवाल के आठ वर्षों के शासनकाल में दिल्ली में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है. दिल्ली में सबकुछ ठेके पर है. यहां के लोगों पर उन्हीं का राज है.

(सीएम अरविंद केजरीवाल, फोटो - PTI)

Delhi Politics News: देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति का पारा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री लगातार उपराज्यपाल और बीजेपी पर हमलावर हैं. वहीं बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी आप के ऊपर भ्रष्टाचार (Corruption) का आरोप लगा उनकी पोल खोलने में लगे हैं. बुधवार को विधानसभा में हुए एक दिलचस्प मामले में आप (AAP) के ही विधायक ने पार्टी में हो रहे भ्रष्टाचार को सबके सामने लाकर बीजेपी और कांग्रेस (Congress) द्वारा लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोप को सही साबित कर दिया.

दरअसल, बुधवार को दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी से रिठाला के विधायक मोहिंदर गोयल (Mohinder Goel) ने 15 लाख रुपयों के नोटों की गड्डी को लहराकर दिल्ली सरकार (Delhi government) पैसे लेकर नौकरी पर रखने के मामले की पोल खोलकर रख दी. उन्होंने दिल्ली सरकार के अंबेडकर अस्पताल में अनुबंध पर कर्मचारियों की बहाली के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत का खुलासा करते हुए अपनी ही पार्टी में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया. मोहिंदर गोयल की ओर से किए गए इस खुलासे के बाद से विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी भी लगातार आप पर हमलावर रुख अपनाए हुए है.

आप का बड़ा तबका केजरीवाल की कार्यशैली से नाराज
इसको लेकर कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार (Anil chaudhary ) ने कहा कि दिल्ली सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को आम आदमी पार्टी के ही विधायक द्वारा सामने लाने से स्पष्ट हो गया है कि आप का एक खास तबका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की कार्यशैली से नाखुश है. इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर सत्ता में आए केजरीवाल ने दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का दावा किया था, लेकिन केजरीवाल के 8 वर्षों के शासन काल में दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया है.

सीएम और स्पीकर ने नहीं की कोई कार्रवाई 
इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से आप विधायक मोहिंदर गोयल नाराज हैं. चौधरी अनिल कुमार ने केजरीवाल को आड़े-हाथों लेते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में ठेके पर भर्ती में हुए भ्रष्टाचार का मामला और आम आदमी पार्टी के रिठाला से विधायक मोहिन्दर गोयल द्वारा रिश्वत का 15 लाख की राशि विधानसभा में लहराने के बावजूद मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और विधानसभा अध्यक्ष ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नही की, जो साबित करता है केजरीवाल सरकार बिना भ्रष्टाचार नही चल सकती.

सब कुछ सीएम के इशारे पर हो रहा है 
दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के अम्बेडकर अस्पताल में नर्सिंग समेत अन्य पदों पर अनुबंधित कर्मचारियों की भर्ती के घोटाले को आम आदमी पार्टी के विधायक द्वारा विधानसभा में शिकायत करने के बावजूद मामले पर कोई कार्यवाही नहीं होने से साबित हो गया है कि सब कुछ मुख्यमंत्री की सह पर हो रहा है. उन्होंने कहा कि ठेकेदारी खत्म करने का दावा करके सत्ता हासिल करने वाले केजरीवाल ने दिल्ली की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को ही ठेकेदारी प्रथा पर निर्भर बना दिया है.

कई घोटालों में सामने आया आप का भ्रष्टचार: उन्होंने ये भी कहा कि, अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती घोटाला कोई नई बात नही इससे पूर्व शराब घोटाला, अस्पताल में रख-रखाव व कोविड में दवाई घोटाला, क्लास रूम निर्माण घोटाला, शौचालय परिसर निर्माण घोटाला और डीटीसी बस खरीद और रखरखाव अनुबंध घोटाला में केजरीवाल के दोहरे चेहरे को दिल्लीवासी पहले ही देख चुके है. उन्हांने कहा कि भारी भ्रष्टाचार के कारण केजरीवाल सरकार के स्वास्थ मंत्री पिछले 7 महीने से जेल में है.

पुराने कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी के रुप में नियुक्ति:.भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले रिठाला के विधायक ठेकेदारी प्रथा में 80 प्रतिशत स्टॉफ की पुनः नियुक्ति की बात करने की बजाय ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए आवाज उठाए और पुराने कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी के रुप में नियुक्ति के लिए कांग्रेस की पुनरावृति में आवाज उठाऐं.
 
विधानसभा को विरोध और भ्रष्टाचार के आरोपों का मंच बना दिया: आगे उन्होंने कहा कि, यह चौंकाने वाला है कि दिल्ली सरकार द्वारा करदाताओं के पैसे की भारी कीमत पर बुलाए गए विधानसभा के शीतकालीन सत्र को संबोधित करने के बजाय सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा विरोध और भ्रष्टाचार के आरोपों का एक मंच बना दिया गया, जबकि विधानसभा में वायु और जल प्रदूषण, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, दिल्ली की सड़कों की दयनीय स्थिति और शहर और इसके लोगों से संबंधित ऐसे अन्य मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी.