जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) में छात्र संघ की बहाली को लेकर पिछले 15 दिनों से अधिक समय से छात्र आंदोलन कर रहे हैं. एक तरफ सोमवार को जामिया प्रशासन छात्र संघ के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर चुनाव कराने की बात कर रहा तो दूसरी तरफ प्रदर्शन कर रहे छात्र चुनाव की कोई फिक्स्ड टाइमलाइन जब तक तय नहीं होती वो प्रदर्शन जारी रखेंगे. इस बीच यूनिवर्सिटी की सामान्य शैक्षणिक गतिविधियों और करिकुलम पर भी अब इसका असर दिखाई देने लगा है.
यूनिवर्सिटी ने सभी कोर्स की नियमित कक्षाओं को 8 नवंबर तक ऑनलाइन करने का फैसला किया है. साफ है आंदोलन के कारण 8 नवंबर तक कैंपस ऑनलाइन मोड में चलेगा. इसके साथ ही मिड सेमेस्टर एग्जाम को भी ऑनलाइन कराने का निर्णय लिया गया है. यही नहीं विभागों के कामकाज पर भी इसका असर पड़ रहा है. इन सबके बीच प्रदर्शनकारी छात्रों को तुरंत कैंपस खाली करने के लिए भी अंतिम नोटिस जारी किया गया है.
आंदोलन के कारण विभागों के कामकाज में बाधा
दअसल, छात्र संघ चुनाव बहस और दूसरी मांगों को लेकर 12 अक्टूबर से जामिया यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों का आंदोलन और भूख हड़ताल जारी है, लेकिन अब जामिया प्रशासन ने इस आंदोलन के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है. जामिया प्रशासन ने अंतिम नोटिस जारी करते हुए फौरन ही गुलिस्तान ए ग़ालिब बिल्डिंग और ग़ालिब लॉन को खाली करने का आदेश दिया है. प्रशासन द्वारा एक छात्र को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि गुलिस्तान-ए-गालिब बिल्डिंग (जहां राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विभाग स्थित हैं), और गालिब लॉन में छात्रों की उपस्थिति अवैध है, इससे विभागों के सुचारू कामकाज में बाधा उत्पन्न कर रही है. इसलिए फौरन कैंपस को खाली किया जाए. आदेश का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दी है.
प्रदर्शन के कारण शैक्षणिक कार्यों में बाधा
गुलिस्तान-ए-गालिब बिल्डिंग में प्रदर्शन के कारण इन विभागों का सामान्य कामकाज और पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो रही है. इसके अलावा जामिया प्रशासन ने छात्रों के प्रदर्शन के कारण बढ़ते तनाव को देखते हुए 8 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस कराने का फैसला लिया है. इसके अलावा दूसरे मिड-टर्म सेमेस्टर एग्जाम भी ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे. पीएचडी शोधार्थियों को भी सुपरवाइजर से ऑनलाइन ही संपर्क करने के लिए कहा गया है.
जामिया में प्रदर्शनकारी छात्रों को कैंपस खाली करने का अंतिम नोटिस जारी