छत्तीसगढ़ में मंगलवार (19 अगस्त) को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में फैसला लिया गया कि अब छत्तीसगढ़ में भी सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के बराबर भत्ता दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों के लिए दो प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की. अब प्रदेश के कर्मचारियों के भत्ते में दो प्रतिशत का इजाफा होगा, जिसके बाद अब छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा.
चना वितरण पर भी बड़ा फैसला
इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में पीडीएस में चना वितरण पर बड़ा निर्णय हुआ है. अनुसूचित व माडा पॉकेट क्षेत्र के अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को हर माह मिलने वाला दो किलो चना अब एनईएमएल ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म से खरीदा जाएगा. जुलाई से नवंबर 2025 तक चना नहीं पाने वाले हितग्राहियों को दिसंबर 2025 तक पूरा चना मिलेगा.
नवा रायपुर बनेगा आईटी हब
वहीं आईटी और आईआईटीएस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 90 एकड़ जमीन रियायती प्रीमियम दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया है. इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, निवेश आकर्षित होगा और नवा रायपुर में शहरीकरण की रफ्तार तेज होगी.
रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे
विष्णुदेव साय सरकार के इस फैसले का उद्देश्य आईटी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को गति देना है. रियायती दर पर भूमि उपलब्ध होने से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे.
तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा
सरकार की इस पहल से नवा रायपुर में न सिर्फ तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यहां की बसाहट और शहरीकरण की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा. आईटी कंपनियों की स्थापना से नवा रायपुर में आधारभूत संरचनाएं विकसित होंगी, जिससे स्थानीय निवासियों को भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा.