मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की रणनीति, CM साय ने जन जागरुकता पर दिया जोर

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद को समाप्त करने को लेकर कहा कि, साल 2026 तक राज्य से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा.

(सीएम विष्णु देव साय)

Source : @vishnudsai

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने की दिशा में प्रभावी रणनीति तैयार कर रही है. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में नक्सल परिदृश्य पर समीक्षा बैठक की गई. साय ने बैठक में कहा, राज्य सरकार ने 11 महीनों में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है.

उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा, “हमें उसी दिशा में प्रभावी रणनीति तैयार करनी हैं.” मुख्यमंत्री ने कहा, “नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए जन जागरूकता अभियान को और तेज करने की आवश्यकता है. बस्तर क्षेत्र के लोग अब नक्सलवाद से मुक्त होकर विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं, जिसकी झलक हाल ही में संपन्न बस्तर ओलंपिक में भी दिखी.”

15 हजार मकानों के निर्माण के निर्देश
अधिकारियों ने बताया कि साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए 15 हजार मकानों के निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयासों और जनभागीदारी से छत्तीसगढ़ जल्द ही नक्सलवाद मुक्त होगा. साय ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर को सुधारने और विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल करने की है.

नक्सलवाद को खत्म करेगी राज्य सरकार
बैठक में उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है. उन्होंने नागरिक समाजों को अभियान से जोड़ने और नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए किए जा रहे प्रयासों को तेज करने पर बल दिया. शर्मा ने नक्सलियों के वित्तीय नेटवर्क को तोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे.

अधिकारियों ने बताया कि बैठक में सुरक्षा ग्रिड का विस्तार, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नए कैंप स्थापित करना, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और आवास संबंधी योजनाएं तथा संयुक्त कार्य योजना सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई. उन्होंने बताया कि बैठक में पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव गृह मनोज पिंगुवा और अन्य अधिकारी मौजूद थे.