Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल(CM Bhupesh Baghel) ने 2018 में राज्य को ओडीएफ (ODF) घोषित किए जाने पर सवाल उठाया है. सीएम बघेल ने दावा किया है कि राज्य में 15 लाख परिवार के पास आज भी शौचालय नहीं है. इसके अलावा शौचालय(ToiletS) बनवाने के लिए 4 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए है इसपर भी उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से जांच कराने की मांग की है. इसको लेकर शनिवार को सीएम बघेल ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है. इसमें शौचालय के लिए मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 18 हजार करने की मांग भी की है.
सीएम बघेल ने अपनी चिट्ठी में कहा कि पिछली सरकार द्वारा राज्य को ओडीएफ घोषित किए जाने के बावजूद 15 लाख परिवार के पास उन्नत शौचालय सुविधा से नहीं है. इन परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है. साथ ही शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि 12 हजार रुपए प्रति परिवार से बढ़ाकर 30000 रुपए करने की मांग की है.
23.2 प्रतिशत परिवार के पास शौचालय नहीं
सीएम बघेल ने पत्र में लिखा है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के तत्वावधान में कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 (2019-21 ) में यह पाया गया है कि छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में 88.2 प्रतिशत परिवार और ग्रामीण क्षेत्रों के 73.5 प्रतिशत परिवार उन्नत शौचालय सुविधा का लाभ उठा रहे हैं. इस तरह राज्य के कुल परिवारों में से 76.8 प्रतिशत परिवार उन्नत शौचालय सुविधा का उपयोग कर रहे हैं और 23.2 प्रतिशत परिवार इस सुविधा से वंचित हैं.
चार हजार करोड़ खर्च करने के बाद भी शौचालय का अभाव
सीएम बघेल ने चिट्ठी में लिखा कि पहले की सरकार के कार्यकाल में राज्य में 32 लाख से अधिक शौचालय निर्मित किए हुए थे और जनवरी 2018 में संपूर्ण राज्य को ओ.डी.एफ घोषित किया गया था. शौचालयों के निर्माण में लगभग 4 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुआ था. इतनी राशि व्यय करने के बाद भी राज्य के लगभग 15 लाख परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है.
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