बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला चिकित्सक नुसरत परवीन का हिजाब खींचने का प्रयास किया था. इसको लेकर देशभर में विवाद हुआ. विपक्ष ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे तक की मांग कर दी. इस बीच सोमवार (22 दिसंबर, 2025) को बिहार के डीजीपी विनय कुमार से इस मामले में कार्रवाई और पुलिसिया एक्शन को लेकर सवाल किया गया.
दरअसल सोमवार को गृह विभाग की पीसी थी. इसमें गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी और डीजीपी विनय कुमार मौजूद थे. एक पत्रकार ने पूछा कि गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि कोई सड़क पर या कहीं पर दुपट्टा खींच लेता है उसे छोड़ा नहीं जाएगा. क्या मुख्यमंत्री के हिजाब प्रकरण पर पुलिस ने कोई संज्ञान लिया है? इस पर डीजीपी ने सीधा कोई जवाब नहीं दिया.
डीजीपी विनय कुमार ने पुरानी बातों को दोहराया. कहा, "नहीं… देखिए, सार्वजनिक स्थलों पर इस प्रकार के मनचलों के लिए अभया ब्रिगेड स्टार्ट किया गया है. अगले वर्ष (2026) 2000 स्कूटी खरीदी जाएगी. प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है. उसमें जो महिला सिपाही हैं… एएसआई हैं… उनको तैनात किया जाएगा, और जो संवेदनशील जगह है… स्कूल है… कॉलेज है… या कोचिंग सेंटर, तो वहां तैनात किया जाएगा."
उपलब्धियों के बारे में दी गई जानकारी
सूचना भवन में आयोजित गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि इस वर्ष 25 कुख्यात अपराधियों के खिलाफ निरूद्धादेश पारित किया गया है. बीएनएसएस की सुसंगत धाराओं के तहत अपराध से अर्जित संपत्ति को लेकर 1419 अपराधियों को चिह्नित किया गया है. इनमें 405 अपराधियों के खिलाफ प्रस्ताव कोर्ट को भेजा गया है. इसमें 70 अपराधियों की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और तीन की संपत्ति जब्त करने का आदेश पारित हो चुका है.
इस वर्ष जनवरी से नवंबर तक 12 लाख 50 लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई है और इनमें 3 लाख 81 हजार 823 लोगों से बॉन्ड भरवाया गया है. सीसीए (क्राइम कंट्रोल एक्ट) के अंतर्गत 1949 के खिलाफ जिला या थाना बदर का आदेश भी जारी किया गया है.
उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्ष जनवरी से नवंबर तक हत्या, डकैती, लूट, एससी-एसटी, रेप जैसे अन्य संगीन कांडों में 3 लाख 35 हजार 116 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. 4 हजार 528 हथियार और 28 हजार 414 कारतूस बरामद किए गए हैं. 2024 व 2025 में सांप्रदायिक घटनाओं से संबंधित 437 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति दी गई है.
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