शराब नीति मामले में आरोपियों के बरी होने पर तेजस्वी यादव ने कर दी बड़ी मांग, 'हम चाहेंगे दिल्ली में…'
Delhi Excise Policy: तेजस्वी यादव ने आईआरसीटीसी मामले में कहा कि आज तक रेलवे ने माना ही नहीं कि कोई घोटाला हुआ है. हमें हर जगह से क्लीन चीट मिली, लेकिन यह चौथी बार मुकदमा कराया गया है.

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर बड़ा बयान दिया है. शुक्रवार (27 फरवरी, 2026) को मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने बड़ी मांग कर दी. कहा कि लगातार विपक्षी दलों पर राजनीतिक प्रतिशोध में जबरन गलत मुकदमे किए जाते हैं. संस्थाओं का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है. जो तथाकथित शराब घोटाला था उसमें कोर्ट ने सभी आरोपिरयों को बरी किया है... भाजपा का चाल, चरित्र सामने आ गया... हम चाहेंगे कि दिल्ली में दोबारा चुनाव कराए जाएं ताकि जनता सही मुद्दों पर चुनाव कर पाए.
तेजस्वी यादव ने कहा, "सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, चाहे राहुल गांधी हों, लालू यादव हों या हमारा पूरा परिवार शुरू से ही भाजापा के राजनीतिक वेंडेट्टा का शिकार होता रहा है... चाहे IRCTC का घोटाला हो या जमीन के बदले नौकरी देने का घोटाला हो, आज तक रेलवे ने माना ही नहीं कि कोई घोटाला हुआ है और इसकी पहले ही CBI तीन बार जांच कर चुकी है... हमें हर जगह से क्लीन चीट मिली लेकिन यह चौथी बार मुकदमा कराया गया... हमें न्यायालय पर विश्वास है कि हमारे साथ भी न्याय होगा."
#WATCH | पटना: RJD नेता तेजस्वी यादव ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर कहा, "लगातार विपक्षी दलों पर राजनीतिक वेंडेट्टा के हिसाब से जबरन गलत मुकदमे किए जाते हैं, संस्थाओं का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। जो तथाकथित शराब घोटाला था उसमें कोर्ट ने सभी आरोपिरयों… pic.twitter.com/taToztPC9x
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 27, 2026
'अब कितने लोग माफी मांगेंगे?'
दूसरी ओर आरजेडी सांसद मनोज झा ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर कहा, "अब कितने लोग माफी मांगेंगे? मांगेंगे या नहीं मागेंगे? जब वेंडेट्टा किसी केस को प्रेरित करता है तो उसका हश्र यही होता है. मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे नेतृत्व समेत जितने लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं सबका यही हश्र होगा."
बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को अदालत से राहत मिलने के सवाल पर कहा, "संविधान में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को न्यायपालिका के फैसलों का सम्मान करना चाहिए."
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