Bihar Cabinet Meeting: संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदला, सम्राट कैबिनेट से मिली मंजूरी

Sanjay Gandhi Biological Park New Name: सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. इस बैठक में कुल 63 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. पढ़िए पूरी खबर.

पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदल गया है. अब 'पटना जू' (Patna Zoo) के नाम से इसे जाना जाएगा. बिहार कैबिनेट (Bihar Cabinet) की बुधवार (29 अप्रैल, 2026) को हुई बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी(Bihar CM Samrat Choudhary) की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई.

इस बैठक में कुल 63 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. सम्राट कैबिनेट की इस दूसरी बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. बैठक के बाद एक अधिकारी ने बताया कि बैठक में संजय गांधी जैविक उद्यान पटना का नाम बदलकर 'पटना जू' करने की स्वीकृति मिली है. उद्यान के संचालन के लिए गठित संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी का नामकरण 'पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी' की भी स्वीकृति दी गई.

विभिन्न कोटि के 250 पदों का सृजन

इसके अलावा, बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, मुंगेर के स्थायी स्थापना के तहत पठन-पाठन कार्य के सुचारू संचालन और विभागीय प्रशिक्षण एवं शोध कार्यों के लिए पूर्व से सृजित 85 पदों को बदला गया है. अब विभिन्न कोटि के कुल 250 पदों के सृजन की स्वीकृति इस बैठक में दी गई है.

राज्य में पर्यावरणीय एवं जलवायु सहनशील गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए बिहार हरित जलवायु कोष का गठन भी प्रदेश में किया जाएगा. बक्सर-आरा-मनेर गंगा पथ, जिसकी लंबाई 90 किलोमीटर है, को पीपीपी मोड पर बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से क्रियान्वित करने एवं डीपीआर, परामर्शी एवं ट्रांजेक्शन एडवाइजर की सेवा प्राप्त करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी है.

इसके अलावा, कला एवं संस्कृति विभाग के संग्रहालय निदेशालय के अंतर्गत स्थापित जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय में वाचनालय प्रारंभ करने एवं संग्रहालय का नाम "भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय-सह-वाचनालय" कर दिया गया है.

वहीं पटना शहरी क्षेत्र के शहरी व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए गठित "शहरी प्रबंधन इकाई" के अंतर्गत पुलिस प्रशासन के पदानुक्रम को पूर्ण करने, पुलिसिंग के दृष्टिकोण से बेहतर अनुश्रवण एवं सतत निगरानी तथा पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक (नगर व्यवस्था) के एक पद की भी स्वीकृति दी गई.