मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) की अध्यक्षता में सोमवार (08 जून, 2026) को कैबिनेट की बैठक हुई. कुल 25 प्रस्तावों पर लगी मुहर लगी. कैबिनेट की बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि जो तीन महीने से नहीं मिल रही थी उस पर बड़ा निर्णय लिया गया.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को मई, जून एवं जुलाई की पेंशन राशि के भुगतान के लिए 3,662 करोड़ रुपये की अग्रिम स्वीकृति करने का भी निर्णय लिया गया. इसके अलावा सम्राट सरकार ने बिहार में जमीन की मापी के शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है.
जमीन मापी के लिए क्या होगा शुल्क?
जमीन मापी के शुल्क को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बढ़ाया गया है. शहरी क्षेत्र के नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत में रैयत जमीन की मापी के लिए प्रति खेसरा 2000 से लेकर 8000 शुल्क तय किया गया है. वहीं ग्रामीण क्षेत्र में प्रति खेसरा 1000 से लेकर 4000 तक शुल्क होगा. तत्काल मापी के लिए शहरी क्षेत्र में प्रति खेसरा 4000 से लेकर अधिकतम 16000 शुल्क निर्धारित किया गया है. ग्रामीण क्षेत्र में 2000 से लेकर 8000 तक शुल्क निर्धारण किया गया है.
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बिहार में रोजगार आजीविका के लिए गारंटी मिशन योजना बिहार 2026 को स्वीकृत मिली है. वहीं दूसरी ओर डकरा नाला पंप नहर योजना को जून 2027 तक पूरा करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है. साथ ही केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन योजना के तहत बिहारशरीफ परियोजना निर्माण के लिए 100 करोड़ की राशि की स्वीकृति मिली है.
भ्रष्ट अधिकारी को किया गया बर्खास्त
कैबिनेट की बैठक में एक भ्रष्ट सब रजिस्ट्रार मणिरंजन को नौकरी से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया. मणिरंजन वर्तमान में अवर निबंधक सह सहायक निबंधन महानिरीक्षक कार्यालय मगध प्रमंडल में पदस्थापित थे. साल 2021 में विशेष निगरानी इकाई ने इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज कर कई ठिकानों पर छापेमारी की थी. मणिरंजन के आवास से उस वक्त 73.5 लाख रुपये कैश बरामद हुए थे.
बैठक में सम्राट सरकार ने 'विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी विकसित भारत जी राम जी' योजना, बिहार 2026 को स्वीकृति दे दी है. इस योजना को एक जुलाई 2026 से सूबे में लागू कर दिया जाएगा.
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