पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के चार विभाग और पूर्व खनन मंत्री डॉ. रामानंद यादव (Ramanand Yadav), लोक अभियंत्रण मंत्री ललित यादव के कार्य पर जांच के आदेश दिए जाने के बाद अब बिहार की राजनीति गरमा गई है. वहीं, इस मुद्दा पर पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी (RJD) विधायक सुधाकर सिंह (Sudhakar Singh) ने कहा कि जांच तो होनी चाहिए, लेकिन जांच सिर्फ तीन मंत्रियों की नहीं, पिछले 17 सालों में जो काम हुए हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए. उन्होंने कृषि विभाग में घोर अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे पास पुख्ता प्रमाण है.

'हम लोग भी चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए'

सुधाकर सिंह ने कहा कि मैंने एक साल पूर्व भी सरकार को पीत पत्र दिया था. इसमें कृषि विभाग में अब तक जितने भी घोटाले हुए हैं उसकी जांच की मांग की थी. सरकार सभी विभागों की जांच थर्ड पार्टी से करवाए या सीबीआई से क्यों ना हो? बजट सत्र में चौथे कृषि रोड मैप पर जो राशि निर्गत की गई है उसमें कई बिंदुओं पर अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश सरकार द्वारा पूर्व मंत्रियों पर जांच करने की धमकी भरा आदेश मिला है. हम लोग भी चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए.

अभी तक किसी भी किसानों की हालत नहीं सुधरी है- सुधाकर सिंह

आरजेडी नेता ने कहा कि जब मैं कृषि मंत्री था उस समय हमने पूर्व में हुए तीन कृषि रोड मैप पर अवलोकन और विभागीय जांच का आदेश दिया था जिससे यह पता चल सके कि तीनों कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन के बाद बिहार में किसानों को कितना लाभ हुआ और कितनी राशि भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई. उन्होंने कहा कि कृषि रोड मैप के नाम पर नाम पर पिछले 15 साल में अभी तक 3.75 लाख करोड़ खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी किसानों की हालत नहीं सुधरी है.

सीएम नीतीश पर बरसे कृषि मंत्री

पूर्व कृषि मंत्री बिहार सरकार के 2023-24 के आर्थिक सर्वे में कृषि उत्पादन की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार तीन प्रमुख खाद्यान्न गेहूं चावल और दलहन में पिछले 5 सालों में पैदावार घट गई है. इन 5 सालों में डेढ़ लाख रुपए सरकार ने खर्च भी कर दिए हैं जबकि चावल में 365 000 टन पैदावार घटा है. गेहूं 29,0000 टन पैदावार घट गई है और दलहन में लगभग 40000 टन पैदावार घट गया है. पूछना चाहता हूं कि वह खर्च किए गए पैसे कहां गए? उन्होंने कहा कि बेशक मुख्यमंत्री जांच करवाए, लेकिन राज्य सरकार खुद जांच ना करें कोई थर्ड पार्टी से जांच करवाए तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा. 

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