बिहार के किसानों के लिए एक बड़ी राहत और खुशखबरी सामने आई है. अब राज्य में मसूर की फसल की भी सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाएगी. अब तक बिहार में केवल धान और गेहूं की ही MSP पर खरीद होती थी, लेकिन इस नए फैसले के बाद दलहन फसलों को भी इस दायरे में शामिल कर लिया गया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है.
बिहार में मसूर की सरकारी खरीदी को मिली मंजूरी
केंद्र सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बिहार में मसूर की सरकारी खरीद को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने रबी सीजन 2026 के लिए राज्य से 32,000 मीट्रिक टन मसूर खरीदने की स्वीकृति प्रदान की है. यह फैसला खासतौर पर उन किसानों के लिए लाभकारी साबित होगा, जो लंबे समय से अपनी दलहन फसलों के लिए उचित कीमत की मांग कर रहे थे.
मसूर की खरीद राज्य में विभिन्न एजेंसियों के जरिए की जाएगी, जिनमें नैफेड, एनसीसीएफ, बिस्कोमान और बिहार राज्य खाद्य निगम शामिल हैं. इस प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए किसानों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा. राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है कि किसानों को समय पर भुगतान और अन्य सुविधाएं मिलें. इसके तहत खरीद केंद्रों की स्थापना, भंडारण की व्यवस्था और भुगतान की समुचित व्यवस्था को सुनिश्चित करना होगा.
किसानों को भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा
मूल्य समर्थन योजना के तहत यह पूरी खरीद प्रक्रिया का लाभ सीधा छोटे और मध्यम किसानों को मिलेगा. सरकार ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए 60 दिनों की समय सीमा भी तय की है. सबसे खास बात यह है कि किसानों को भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी. इस योजना से न केवल किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा, बल्कि राज्य में दलहन उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होने की उम्मीद है.